गृहपृष्ठ संघीय निजामती सेवा विधेयकविरुद्ध कर्मचारीहरूको धर्ना, आन्दोलनको चेतावनी
संघीय निजामती सेवा विधेयकविरुद्ध कर्मचारीहरूको धर्ना, आन्दोलनको चेतावनी
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजामती कर्मचारीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि धर्ना दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित ‘संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन तथा सेवा सर्तसम्बन्धी विधेयक’ कर्मचारीमैत्री नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
कर्मचारीहरूको मुख्य मागमध्ये सेवाअवधि पुगेका कर्मचारीलाई ७ वर्षको सट्टा ५ वर्षमा एक तह बढुवा गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि पुनः छनोटको अवसर दिनुपर्ने लगायत छन्। धर्नामा नासु, खरिदार लगायतका तहका कर्मचारीको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको छ।
संविधानसम्मत र समावेशी व्यवस्था माग
नेपाली कांग्रेसनिकट निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव झविन्द्र पोखरेलले अतिरिक्त सचिवको कार्यकाल तोकिनु पर्ने, अनिवार्य अवकाशको उमेर हद हालको ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पुर्याउँदा क्रमशः ६ महिना, १ वर्ष र त्यसपछि २ वर्षको चरणमा पुर्याइनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
उनले हाल सेवामा रहेका १२ वर्ष पुगिसकेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवा दिनुपर्ने, उपसचिव तथा सहसचिवको परीक्षा प्रणालीमा साविककै पाँच वर्षे सेवा अवधि कायम राख्नुपर्ने माग पनि प्रस्तुत गरे।
त्यस्तै, एकपटकका लागि अन्तरप्रदेशीय सरुवाको अवसर खुला गरी आगामी दिनमा जनसंख्या र प्रदेशको आवश्यकता अनुसार समावेशी कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने युनियनको माग छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई एउटै ‘निजामती सेवा’ को परिभाषाभित्र समेटी आपसी समन्वय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने युनियन अध्यक्ष उत्तम कटुवालको भनाइ छ।
‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने माग
मुख्यसचिव, सचिव लगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले पनि विधेयकमा प्रस्तावित दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ खारेज गरिनुपर्ने माग राख्दै दौडधुप गरिरहेका छन्।
युनियनले विधेयकले कर्मचारीको मनोबल खस्क्याउने भन्दै सरकार र समितिले मागहरू गम्भीरतापूर्वक नलिए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। आन्दोलनलाई सोमबारदेखि चरणबद्ध रूपमा विस्तार गरिने बताइएको छ।
