गृहपृष्ठ निर्माणाधीन बुटवल गोलपार्क ६ लेन सडक नदीजन्य पदार्थ अभावले सुस्त

निर्माणाधीन बुटवल गोलपार्क ६ लेन सडक नदीजन्य पदार्थ अभावले सुस्त


माघ १९, २०८२

लुम्बिनी । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्र र सिद्धार्थ राजमार्गमा पर्ने ३ किलोमिटर बुटवल गोलपार्क ६ लेन सडक विस्तारको कामले तीव्रता पाए पनि नदीजन्य पदार्थको अभावका कारण पछिल्लो समय निर्माणकार्यले सुस्त गति लिएको छ ।

पहिलोपटक सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले द कन्चनजङ्घा बिरुवा जेभी कन्स्ट्रक्सन काठमाडौंसँग २०७३ चैत १७ गते २०७६ असार समान्तसम्म सडक विस्तार सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेकोमा कम्पनीले ८ वर्षसम्म अलपत्र पारेपछि उक्त ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाइएको थियो ।

कन्चनजङ्घाले ८ वर्षसम्म पटक पटक म्याद थप्दासमेत सडक विस्तार नसकिएपछि २०८१ वैशाखमा ठेक्का रद्द गरी २०८१ असोज १८ गते बाबुल दर्शन मालिका जेभी भैरहवालाई नयाँ ठेक्का दिइएको थियो । फुटपाथ ३ मिटर, सर्भिस लेन ७ मिटर, ग्रीनबेल्ट र स्टल साढे २ मिटर र मुख्य लेन साढे १० मिटरको मापदण्ड अनसार निर्माण गर्न कञ्चनजंघाले यसअघि ५३ करोड ९७ लाख ९९ हजार ४ सय ६७ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेकोमा दोस्रो ठेक्का लाग्दा घटेर ३३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्फाल्ट प्रविधिबाट पिच गर्ने योजनासहित ठेक्का लगाइएको सडक विस्तारलाई एक वर्षभित्र निर्माण सक्नेगरी निर्माण कार्यलाई गति दिएको हाल काम गरिरहेको निर्माण कम्पनी बाबुल दर्शन मालिका जेभीले तोकिएकै समयमा निर्माण सक्नेगरी कामलाई तीव्रता दिए पनि नदीजन्य पदार्थको अभावका कारण काममा ढिलाई भएको बाबुल जेभीका प्रोजेक्ट इन्जिनियर प्रवीण मिश्रले बताएका छन् ।

इन्जिनियर मिश्रका अनुसार नदीजन्य पदार्थको अभावकाबिच पनि रेलिङ र स्ट्रिट लाइटको काम, कस्तुरी मिष्ठान्न भण्डारदेखि विद्युत कार्यालयसम्म सर्भिस लेनको दुबै तर्फ काम भइरहेको छ ।

उनले थपे, ‘ब्लक (कर्ब स्टोन) लगाउने काम, फुटपाथमा टायल लगाउने, अस्फाल्ट, कालोपत्रे गर्ने र सम्माउने काम गरिरहेका छौं । हालसम्म ५३ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेका छौं, भने वित्तीय तर्फ ४५ प्रतिशत गरेका छौँ ।’

नदीजन्य पदार्थको अभावका कारण चाहेर पनि काम गर्न सकेका छैनौं, २०८० माघ ८ गते बुटवल उपमहानगरमा ग्राभेल, गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा र डष्ट सडक निर्माणको लागि १५ हजार घनमिटर पदार्थ उपमहानगरको क्षेत्राधिकारभित्रबाट ढुवानी, संकलन, प्रशोधन तथा व्यवस्थापन गरिदिन आवश्यक समन्वय एवं सहजीकरणका निम्ती दर्ता गरिएका दुई वटा पत्रको अहिलेसम्म कुनै पनि सुनुवाई भएको छैन ।

सडक डिभिजन बुटवलको लेटरप्याडमा बुटवल उपमहानगरपालिकालाई पहिलोपटक २०८१ मंसिर ११ गते नदीजन्य निर्माण सामाग्रीको लागि सिफारिस सम्बन्धमा शीर्षकमा लेखिएको पत्रमा नियमानुसारको राजस्व, दस्तुर निर्माण कम्पनीबाट लिएर सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ । सो पत्रको उपमहानगरबाट सुनुवाई नभएपछि ठेकेदार कम्पनीले आयोजना मार्फत् पुनः ०८२ माघ ८ गते सोही शिर्षकमा पत्र पेश गरिएको निर्माण कम्पनी बाबुल जेभीले जनाएको छ ।

सब वेश नहुँदा अधुरो
नदीजन्य पदार्थ (सब वेश) अभावका कारण हस्पिटल लाइनको दुवैतर्फ २ सय मिटर, ट्राफिक चोकको पूर्वतर्फ र विद्युत कार्यालयदेखि गोलपार्कसम्मको सर्भिस लेनको निर्माण कार्य रोकिएको छ । जसका लागि निर्माण कम्पनीले उपमहानगरसँग सडककै प्रयोजनका लागि पन्ध्र हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थको माग गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

निर्माण कम्पनीका सञ्चालक खान भन्छन्ः

जेभीका सञ्चालक नफिस खानले आफूले ठेक्का लिँदा रकम घटेको, यसअघि काम घर भत्काउने बाहेक अरु नभएको अलपत्र अवस्थाको ठेक्का लिएर धेरै काम गरेको बताउँदै बुटवल आसपासमा नदीजन्य पदार्थ नभएको जिल्ला बाहिरबाट ल्याउँदा धेरै महँगो पर्ने भएकाले उपमहानगरले आफ्नै नगरभित्र पर्ने हाईवे निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थ स्थानीय तिनाउ नदीबाट उपलब्ध गराइदिएमा निर्धारित समयमै निर्माण कार्यलाई पूरा गर्ने बताए ।

उनी भन्छन्, ‘नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनमा म निरन्तर लागिरहेको छु । बुटवल गोरुसिंङ्गे सडक निर्माणकार्य पनि चलिरहेको छ । यता बुटवल नारायणगढ सडक पनि निर्माणकै क्रममा भएकाले सब वेशको अभावसँगै चर्को मूल्यले निर्माण कम्पनीहरू मारमा पर्नुको साथै निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुने समस्या बेहोर्नुपरेको छ ।’

के भन्छ बुटवल उपमहानगर ?
कुनै पनि पालिकाभित्र रहेको आयोजनालाई सम्बन्धित पालिकाले नदीजन्य पदार्थ अभावका कारण कुनै आयोजना अधुरो भएको अवस्थामा उक्त आयोजनाको प्रयोजनका लागि ठेकेदार कम्पनीले माग गरेमा आकस्मिक (इमर्जेन्सी) रुपमा नदीजन्य पदार्थको निश्चित मापदण्डको पदार्थ दिनसक्ने कानूनी र नियम के कस्तो छ ? त्यसरी दिन मिल्ने वा नमिल्ने के छ अभ्यास ? जस्ता जिज्ञासाका लागि आवश्यक जानकारी लिन बुटवल उपमहानगरपालिकाकी सूचना अधिकारी तुल्सा अर्यायलाई सम्पर्क गर्दा अर्यालले आफू बिदामा बसेको र यस बारेमा बुझेर मात्रै जवाफ दिने बताएपछि उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनाललाई पटकपटक सम्पर्क गर्दा फोन उठेन ।

यसो भन्छन् सरोकारवाला
वर्षौदेखि पुरा हुन नसकेको सडकका लागि नदीजन्य पदार्थका कारण यदि निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको हो भने ठेकेदारले नदीजन्य पदार्थ माग गरेमा स्थानीय निकायले सार्वजनिक रुपमा सर्वपक्षीय बैठक राखेर निर्णय गरी आकस्मिक रुपमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएर निर्माणाधीन योजनालाई सहयोग गर्दा कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने स्थानीय सरोकारवाला निकाय बताउँछन् ।

उनीहरूले आफूखुशी ठेक्का लगाउनु भएन । सम्बन्धित निकायलाई राखेर निर्णय गरी अघि बढ्दा कुनै समस्या हुँदैन । यस वषयमा उपमहानगरले निर्माण कम्पनीलाई समन्वयको भूमिका निभाएर यो सडकको कामलाई छिटो निर्माण गराउन तर्फ उत्तरदायी बन्नुपर्छ
ChatGPT said:
यो समाचार बुटवल गोलपार्क–६ लेन सडक विस्तार किन ढिलो भइरहेको छ भन्ने कुराको विस्तृत रिपोर्ट हो। छोटकरीमा र स्पष्ट रूपमा सारांश यसो छ 👇

🛣️ मुख्य कुरा के हो?
बुटवलको ३ किमि लामो ६ लेन सडक (पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्ग जोड्ने) निर्माण नदीजन्य पदार्थ (गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल) नपाउँदा सुस्त भएको छ।

अहिले काम करिब ५३% भौतिक प्रगति र ४५% वित्तीय प्रगति मा पुगेको छ।

⏳ ढिलाइ किन भयो?
पहिलो ठेकेदार कम्पनी कञ्चनजङ्घा जेभी ले ८ वर्षसम्म काम अलपत्र पारेपछि ठेक्का रद्द गरियो।

२०८१ असोज १८ मा नयाँ ठेकेदार बाबुल दर्शन मालिका जेभी लाई काम दिइयो (रकम पनि ५३ करोडबाट घटेर ३३ करोड मा आयो)।

नयाँ कम्पनीले काम तीव्र पारे पनि नदीजन्य पदार्थको अभाव ले गति रोकिएको छ।

🚧 अहिले के–के काम भइरहेको छ?
रेलिङ, स्ट्रिट लाइट

सर्भिस लेन, फुटपाथ टायल

कर्ब स्टोन, कालोपत्रे तयारी
तर सब-बेस (नदीजन्य पदार्थ) नहुँदा केही खण्डमा काम पूरै रोकिएको छ।

📄 समस्या कहाँ अड्किएको छ?
ठेकेदारले १५ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ माग गर्दै

२०८१ मंसिर ११

२०८२ माघ ८
मा पत्र पठाए पनि बुटवल उपमहानगरबाट औपचारिक निर्णय आएको छैन।

उपमहानगरका जिम्मेवार अधिकारीबाट पनि स्पष्ट जवाफ नआएको उल्लेख छ।

🏛️ सरोकारवालाको भनाइ
स्थानीय तहले सार्वजनिक बैठक गरेर, आकस्मिक (इमर्जेन्सी) प्रक्रियाबाट
नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउन सकिने कानूनी व्यवस्था छ।

समन्वयको भूमिका खेल्न उपमहानगर जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने दबाब।

🧠 निष्कर्ष
👉 ठेकेदार मात्र होइन, स्थानीय सरकारको निर्णय ढिलाइ पनि सडक निर्माण सुस्त हुनुको मुख्य कारण देखिन्छ।
👉 समयमै नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन भए निर्धारित समयमै सडक सकिन सक्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु