बुटवल टाइम्स

श्रावण २०  , २०८३

काठमाडौं  । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि नीतिगत आत्मविश्वास अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

बुधबार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग भएको छलफलमा उनले निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, छिटो निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिरहेको बताए। सरकारको सोच, प्राथमिकता र कार्यसम्पादन एउटै दिशामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

विगत एक दशकको आर्थिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नीतिगत निर्णयहरू भए पनि कार्यान्वयनमा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसका कारणको गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।

छलफलका क्रममा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग विभिन्न नीतिगत सुधारका विषयमा सुझावसमेत मागेका थिए। उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्ने तथा पुँजी बजार र वास्तविक अर्थतन्त्रबीच स्वस्थ सम्बन्ध विकास गर्ने विषयमा उनले विशेष चासो व्यक्त गरे।

त्यसैगरी, डिजिटल वित्त, फिनटेक, स्टार्टअप वित्तपोषण तथा नयाँ वित्तीय उपकरणहरूको विकास र विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्र क्रमशः प्रतिरक्षात्मक बन्दै जानुको कारण, बैंकमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि उद्योगमा कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु तथा उत्पादन र उत्पादकत्वले अपेक्षित गति लिन नसक्नुका विषयमा आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, “हामी समस्या व्यवस्थापन गर्ने नियामक मात्रै हौँ कि समस्या समाधान गर्ने नियामक पनि हौँ ? हाम्रो नियमनले नवप्रवर्तनलाई रोकिरहेको छ कि प्रोत्साहन गरिरहेको छ ? यी विषयमा गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक छ।”

सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ प्रणाली र निजी क्षेत्र एउटै आत्मविश्वासका साथ अघि बढे आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन नहुने उनको भनाइ थियो।

राष्ट्र बैंकले भूमिका पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने

चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई सामान्य वार्षिक कार्यक्रम मात्र नभई आर्थिक सुधार र संरचनागत रूपान्तरणको मार्गचित्रका रूपमा उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिकालाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने बताए।

उनले राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सह–निर्माता का रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरे।

सरकारले कानुनी संशोधन र संस्थागत सुधारका प्रक्रिया अघि बढाइसकेको उल्लेख गर्दै उनले मौद्रिक नीतिको पक्षबाट पनि सोहीअनुसार स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए।

छलफलमा उठेका सुझावलाई कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरिने तथा आवश्यक परे नीतिगत समन्वयका लागि संयुक्त कार्यदल गठन गरिने प्रतिबद्धतासमेत अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यक्त गरे।