गृहपृष्ठ सूचनाको हक नागरिक सशक्तीकरणको मेरुदण्ड : राष्ट्रपति पौडेल
सूचनाको हक नागरिक सशक्तीकरणको मेरुदण्ड : राष्ट्रपति पौडेल
वैशाख २२, २०८२
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सूचनाको हकलाई नागरिक सशक्तीकरण, पारदर्शिता र सुशासनको आधारको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सोमबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८औं स्थापना दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले लोकतन्त्रलाई सबल बनाउने प्रक्रियामा सूचनाको हकले विश्वव्यापी रूपमा व्यापकता पाइरहेको बताएका हुन्।
“राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी नभएसम्म कुशासन मौलाउँछ, विधिको शासन कमजोर पर्छ, र सार्वजनिक संस्थाहरूमा स्वेच्छाचारिता हावी हुन्छ,” राष्ट्रपति पौडेलले भने, “लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सशक्त बनाउने, शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने र राज्यको लगानीमाथि जनताको निगरानी बढाउने माध्यमका रूपमा सूचनाको हक प्रभावशाली रूपमा अगाडि आएको छ।”
उनले सरकार र सार्वजनिक निकायहरूका सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच नहुँदासम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास असम्भव हुने धारणा राखे। “नागरिकको सशक्तीकरण बिना लोकतन्त्रको लाभ जनतासम्म पुग्दैन,” उनले थपे।
राष्ट्रपतिका अनुसार, नागरिकले तिरेको करबाट सञ्चालित सार्वजनिक कोष र त्यसबाट गरिने खर्चप्रति सरकार पूर्ण रूपमा जवाफदेही हुनुपर्छ। यही आधारमा आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यहरूले सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेका छन्।
पौडेलले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सहभागितामूलक लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त भन्दै सूचनाको हकले बेथिति, अनियमितता, भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको अन्त्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। “सूचना लोकतन्त्रको प्राण वायु हो,” उनले जोड दिए।
उनले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नागरिकलाई सरकारको कामकारबाहीको परीक्षण र मूल्यांकन गर्न सक्षम बनाउने भन्दै यसले सरकारप्रतिको विश्वास बढाउने धारणा पनि राखे। “सुसूचित समाजले मात्र लोकतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन सक्छ,” राष्ट्रपति पौडेलले भने।
उनका अनुसार, सूचनाको हकप्रति जनचासो बढ्दो छ, जुन लोकतान्त्रिक अभ्यासको सकारात्मक संकेत हो। तर संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेको यो मौलिक अधिकार अझै धेरै नागरिकका लागि अज्ञात रहनु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ थियो। “सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सरकारका निकाय संवेदनशील हुनुपर्छ, तर त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जनतामा जागरूकता ल्याउनु हो,” उनले भने।
उनले सबै प्रकारका सूचना सार्वजानिक नहुने उल्लेख गर्दै, कानुनले संरक्षण गरेका पाँच प्रकारका अति संवेदनशील सूचना जनहितका लागि नै गोप्य राखिने स्पष्ट पारे।








