माघ २०, २०८२

काठमाडौँ — बंगलादेशमा आगामी २९ माघ (फेब्रुअरी १०) मा ३५० सिटका लागि ४२ हजार मतदान केन्द्रमा आमनिर्वाचन हुने भएको छ। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले डेढ दशकपछि चुनाव गराउन लागेको हो।

अगस्ट २०२४ मा भएको युवा–विद्यार्थी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना नेतृत्वको सरकार अपदस्थ भएको थियो। त्यसयता देशमा अन्तरिम शासन चल्दै आएको छ। हसिनाको अनुपस्थितिमा करिब १५ वर्षपछि बंगलादेशले प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनको सामना गर्न लागेको हो।

बंगलादेश निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपटक १२ करोड मतदाता मतदानका लागि योग्य छन्। यस निर्वाचनलाई एकातिर देशको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने र अर्कोतिर प्रस्तावित राजनीतिक सुधारको टुंगो लगाउने अवसरका रूपमा हेरिएको छ। सन् २०२६ कै विश्वकै ठूलो निर्वाचन मध्ये एकका रूपमा समेत यसलाई लिइएको छ।

जेन–जी मतदाता निर्णायक

हसिना सरकार हटाउने आन्दोलनको नेतृत्व गरेका युवा विद्यार्थीहरू नै आगामी निर्वाचनमा निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएका छन्। निर्वाचन आयोगका तथ्यांकअनुसार १८ देखि ३७ वर्ष उमेर समूहका मतदाता ४३.५६ प्रतिशत छन्। तीमध्ये ठूलो संख्या पहिलो पटक मतदान गर्दै छन्।

यस निर्वाचनलाई ‘जुलाई चार्टर’ माथिको जनमत संग्रहका रूपमा पनि हेरिएको छ। विद्यार्थी आन्दोलनपछि जुलाई २०२५ मा तयार गरिएको राजनीतिक सुधारको मस्यौदामा कार्यकारी अधिकार कटौती, न्यायालयको स्वतन्त्रता, निर्वाचन आयोग सुदृढीकरण र कानुन कार्यान्वयन निकायको राजनीतिक दुरुपयोग रोक्ने प्रस्ताव समेटिएका छन्। मतदान केन्द्रमै उक्त बडापत्रमाथि पनि मतदान गरिनेछ।

बंगलादेशमा दर्ता भएका ५२ दलमध्ये २५ दलले उक्त बडापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। समर्थकहरूले यसलाई लागू गर्न औपचारिक जनमत संग्रह आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।

डिजिटल क्याम्पेनिङमा जोड

बंगलादेशको दूरसञ्चार नियमन प्राधिकरणका अनुसार १७ करोड जनसंख्यामध्ये १३ करोड इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन्, जसमा अधिकांश युवा छन्। यही कारण प्रमुख दलहरूले डिजिटल क्याम्पेनिङलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

बंगलादेशी नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले “MatchMyPolicy.com” वेबसाइट सञ्चालन गरी मतदाताबाट आफ्ना नीतिमाथि प्रतिक्रिया लिइरहेको छ। चुनाव जितेमा सोही सुझावका आधारमा नीति परिमार्जन गर्ने बताएको छ।

त्यसैगरी जमात–ऐ–इस्लामी ले “JanatarIstihar.org” मार्फत घोषणापत्रका लागि सुझाव संकलन गरेको छ। वेस्टर्न सिड्नी युनिभर्सिटीका फेलो मुबासहर हसनका अनुसार बीएनपीले आफ्नो नीतिको प्रचारमा केन्द्रित डिजिटल सामग्री प्रयोग गरिरहेको छ भने जमात–ऐ–इस्लामीले बीएनपीलाई अवामी लिगसँग तुलना गर्दै भारतविरोधी भावनालाई समेत प्रयोग गरिरहेको छ।

दुई ध्रुवीय प्रतिस्पर्धा

प्रतिबन्धका कारण शेख हसिना र उनको दल अवामी लिग निर्वाचनमा सहभागी हुने छैन। भारत पलायन भएकी हसिनामाथि मृत्युदण्डको सजाय सुनाइसकिएको छ। यसले गर्दा चुनाव दुई ध्रुवीय प्रतिस्पर्धामा सीमित हुने देखिएको छ—एकातिर बीएनपी नेतृत्वको गठबन्धन, अर्कोतिर जमात–ऐ–इस्लामी नेतृत्वको गठबन्धन।

प्रधानमन्त्रीका दाबेदार

बीएनपीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जिया का छोरा तारिख रहमान लाई प्रधानमन्त्रीको मुख्य दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ। बीएनपी समर्थकहरूले चुनावी सभामा उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

उता जमात–ऐ–इस्लामीले १० दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति बनाएको छ। हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा दमन खेपेको यो दलको जित भएमा त्यसलाई नाटकीय राजनीतिक परिवर्तनका रूपमा हेरिनेछ।

तर धर्मनिरपेक्षताको विषयमा अनुदार मानिने यो दलप्रति धर्मनिरपेक्ष पक्षधरहरू ले भने आलोचना गर्ने सम्भावना छ।