३ फाल्गुन २०८२
काठमाडौं । India र United Statesबीच हालै घोषणा गरिएको नयाँ व्यापार समझदारीले भारतभित्र राजनीतिक तथा आर्थिक बहस तीव्र बनाएको छ । Donald Trumpको व्यापक भन्सारशुल्क नीतिको पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक गरिएको उक्त सहमतिलाई लिएर भारत सरकार रक्षात्मक देखिएको छ भने आलोचकहरूले यसलाई वासिंटनसामु झुकेको कदमको संज्ञा दिएका छन् ।
यस महिनाको सुरुवातमा सार्वजनिक गरिएको समझदारीबारे औपचारिक विवरण सीमित छन् । संयुक्त वक्तव्य र ह्वाइट हाउसबाट जारी पत्रबाहेक विस्तृत प्रावधान सार्वजनिक गरिएको छैन । यद्यपि, नयाँ दिल्लीले मार्च अन्त्यसम्म अन्तरिम समझदारीलाई अन्तिम रूप दिने जनाएको छ । यही अस्पष्टताले विशेषगरी कृषि क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको छ । शक्तिशाली किसान युनियनहरूले सस्तो अमेरिकी कृषि आयात भित्रिँदा कृषिमा आश्रित ७० करोडभन्दा बढी जनसंख्याको रोजगारी र आयमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सम्झौतामा पाँच वर्षभित्र पाँच खर्ब अमेरिकी डलरबराबरका अमेरिकी वस्तु खरिद गर्ने भारतको आशय सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष बनेको छ । गत आर्थिक वर्षमा अमेरिकाबाट भारतको कुल आयात करिब ४५ अर्ब डलर मात्र थियो । नयाँ दिल्लीस्थित Global Trade Research Initiativeका अजय श्रीवास्तवका अनुसार वार्षिक खरिद दोब्बर गरेर एक खर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य यथार्थपरक देखिँदैन ।
उनले विमान खरिदलाई मुख्य आधार बनाइए पनि निजी एयरलाइन्सको व्यावसायिक निर्णयमा निर्भर हुने भएकाले अपेक्षित परिमाण नआउन सक्ने तर्क गरे । यदि आगामी पाँच वर्षमा थप २०० Boeing विमान खरिद गरिए पनि, प्रतिविमान औसत ३० करोड डलरका दरले कुल मूल्य करिब ६० अर्ब डलर मात्र पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले भने ‘प्रतिबद्धता’ भन्दा ‘आशय’ शब्द प्रयोग गरिएकाले भारतलाई लचिलोपन मिल्ने बताएका छन् । Capital Economicsका शिवान टन्डनका अनुसार बाध्यकारी प्रावधान नराखी लक्ष्य निर्धारण गर्दा भविष्यमा लक्ष्य अपुरो रहे पनि कूटनीतिक जोखिम कम हुन सक्छ । यद्यपि, ट्रम्प प्रशासनको अप्रत्याशित शैलीले अनिश्चितता कायम राखेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
गत जुलाईमा भएको अर्को व्यापार सहमतिमा कार्यान्वयन ढिलाइ भएको आरोप लगाउँदै ट्रम्पले South Koreaमाथि थप कर लगाउने चेतावनी दिएको उदाहरण पनि स्मरण गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्र अर्को संवेदनशील पक्ष बनेको छ । वासिंटनले भारतले रुसी तेल खरिद रोक्ने ‘प्रतिबद्धता’ जनाएको दाबी गर्दै २५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क फिर्ता लिएको बताइएको भए पनि संयुक्त वक्तव्यमा यस्तो उल्लेख छैन । भारत सरकारले यसबारे स्पष्ट पुष्टि वा खण्डन गरेको छैन । ऊर्जा नीति राष्ट्रिय हितअनुसार बहुविकल्पीय स्रोतमा आधारित रहने सरकारी धारणा सार्वजनिक छ ।
सन् २०२५ को जनवरीतिर दैनिक करिब ११ लाख ब्यारेल पुगेको रुसी तेल आयात पछिल्लो समय घटेको देखिएको छ । केही राज्य स्वामित्वका रिफाइनरीहरूले Venezuelaबाट तेल खरिद गर्न थालेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यसैबीच, रुसको कम्पनी Rosneftको आंशिक स्वामित्वमा रहेको मुम्बईस्थित Nayara Energyले दैनिक करिब चार लाख ब्यारेल तेल खरिद गर्ने योजना बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले संकेत गरेका छन् ।
