काठमाडौं । भारतको ओडिसास्थित कलिंग इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) मा अध्ययनरत दुई नेपाली छात्राको आत्महत्यामा संस्थागत लापरबाही पुष्टि भएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), भारतले गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार, यदि विश्वविद्यालय प्रशासनले समयमै उचित कदम चालेको भए यी दुःखद घटनाहरू टार्न सकिन्थ्यो।

छानबिन समितिको नेतृत्व इग्नूका पूर्व कुलपति प्रा. नागेश्वर रावले गरेका थिए। समितिले २०८२ जेठ ६ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा केआईआईटी प्रशासनको कामकाज न केवल अवैध र गैरकानुनी ठहर गरिएको छ, तर आत्महत्याका लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार समेत घोषित गरिएको छ।

प्रकृति र प्रिशाको आत्महत्याको कथाः पीडितले न्याय पाइनन्, दोषी उन्मुक्त

पहिलो घटना :

२०७९ फागुन ४ गते, बी.टेक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत प्रकृति लम्साल आफ्नै छात्रावासको कोठामा झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिइन्। उनले सहपाठी अड्विक श्रीवास्तवविरुद्ध यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी उजुरी दुईपटक दिएकी थिइन्। तर, विश्वविद्यालयले उजुरी गम्भीरतापूर्वक नलिएको, कानुनी प्रक्रिया नअपनाएको र उल्टै उनलाई ‘अवैध सम्झौता’ गर्न बाध्य पारेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदन भन्छ: “सम्झौता अस्वीकार्य मात्र होइन, पीडितलाई मानसिक रूपमा कमजोर बनाउने प्रयास थियो। त्यही कारण आत्महत्या भएको देखिन्छ।”

दोस्रो घटना :

२०८१ वैशाख २० गते, अर्की नेपाली छात्रा प्रिशा शाहले आत्महत्या गरिन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि प्रहरीले यो ‘अप्राकृतिक मृत्यु’ माने पनि, पछि उनका पिताले पाँच जना सहपाठीविरुद्ध मानसिक यातना र आत्महत्या उक्साएको आरोपमा उजुरी दर्ता गराए।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमाथि बल प्रयोग, असंवेदनशील व्यवहार

छानबिन प्रतिवेदनमा केआईआईटीले नेपालीसहित विदेशी विद्यार्थीमाथि भौतिक बल प्रयोग, मानसिक दबाब, छात्रावासबाट जबर्जस्ती निष्कासन, र अमानवीय कोठा व्यवस्थापन गरेको उल्लेख छ।

“तीन जनालाई एकै सानो कोठामा राखिएको, सांस्कृतिक संवेदनशीलता पूर्णतः बेवास्ता गरिएको अवस्था आपत्तिजनक छ,” — प्रतिवेदन

छानबिन समितिले केआईआईटीका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू, यौन उत्पीडन छानबिन समितिका सदस्यहरू र सम्बन्धित प्रशासनिक निकायहरूविरुद्ध विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। साथै विश्वविद्यालयको नयाँ शाखा विस्तार तत्काल रोक्न र आपराधिक मुद्दा अघि बढाउन पनि सुझाव दिइएको छ।

“विश्वविद्यालयले आफ्नो छविको नाममा कानुन, मानवीय मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसमेतको उपहास गर्‍यो,” — समितिको निष्कर्ष

न्यायको प्रतीक्षा र कूटनीतिक चासो

यो घटनाले भारतमा अध्ययनरत नेपाली तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सुरक्षाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपाली दूतावास, शिक्षा मन्त्रालय तथा मानव अधिकार आयोगले यस्ता घटनालाई नियाल्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका अधिकार सुनिश्चित गर्ने पहल आवश्यक छ।

यस्तो प्रकारको संस्थागत लापरबाही केवल दुइजना युवतीको भविष्य होइन, नेपाल–भारतबीचको शिक्षामूलक सम्बन्धमाथिको भरोसा समेत धरापमा पार्न सक्छ। पीडितको न्यायको माग आज नेपाली मात्र होइन, सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी समुदायको आवाज