काठमाडौँ — सगरमाथा संवाद २०८२ अन्तर्गत शनिबार आयोजित विभिन्न सत्रहरूमा सहभागी विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि वित्तीय सहयोग पहुँचयोग्य बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। दोस्रो दिनको ‘पहाडी क्षेत्रमा क्षति र हानिनोक्सानीको सम्बोधन’ विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरूले जलवायु संकटको असर कम गर्न सहयोग कोषलाई व्यावहारिक, समावेशी र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ का कार्यकारी निर्देशक इब्राहिमा चेख डिओङले कोषमार्फत २५० मिलियन अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। उनले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर व्यहोरेका र उच्च प्राथमिकताका देशहरूलाई उक्त कोषबाट सहज पहुँच हुने व्यवस्था मिलाइने बताए।

‘हाम्रो बोर्डले तत्कालका लागि २५० मिलियन डलर परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। जब हामी स्रोत परिचालन गर्न सफल हुन्छौं, तब मात्र जलवायु संकटको सामना गर्न प्रभावकारी रूपमा लाग्न सकिन्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ ले अहिले विभिन्न सरोकारवालासँग मिलेर फन्डलाई अझ पहुँचयोग्य बनाउन काम गरिरहेको छ। ‘हामी त्यसलाई सुनिश्चित गरिरहेका छौं कि जसलाई यो सहयोग सबैभन्दा धेरै आवश्यक छ, उनीहरू फन्डमा पहुँच पाउन सकून्,’ उनले थपे।

डिओङले नेपाल पनि जलवायु परिवर्तनबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको र यसले यहाँको समुदायको जीवनस्तरमा असर पारेको बताउँदै सहयोगका लागि कोष तयार रहेको प्रस्ट पारे।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) अन्तर्गत ‘क्लाइमेट चेन्ज एन्ड रेसिलिएन्स प्रोग्राम’ का विश्लेषक दीपक केसीले नेपालले सगरमाथा संवादमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफूलाई आवश्यक पर्ने सहयोगको कुरा प्रभावकारी रूपमा राख्न सफल भएको बताए।

भारत विज्ञान तथा प्रविधि विभागका डा. अनिलकुमार गुप्ताले सीमित स्रोतसाधन भएका समुदायहरूको पक्षमा सबै राष्ट्रले एकजुट भई सहयोग गर्नुपर्ने बताए।

यस्तै, थाइल्यान्डस्थित ‘यूएनडीपी क्राइसिस ब्युरो’ का कार्यक्रम विशेषज्ञ राजेश शर्माले जलवायु परिवर्तनले ल्याउने क्षति र हानीको लेखाजोखा गर्न यूएनडीपीले विश्लेषणात्मक कार्य गरिरहेको जानकारी दिए।

नेपाली वातावरणविद् डा. सिन्धु ढुंगानाले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको पर्वतीय अर्थतन्त्रमा गहिरो असर परेको बताउँदै यस अर्थतन्त्रलाई दीगो बनाइराख्न विज्ञान, प्रविधि र जलवायु कोषको संयोजन आवश्यक भएको धारणा राखिन्। ‘अब नेपालले आगामी ५० वर्षको लागि पर्वतीय क्षेत्रको रणनीतिक खाका तयार पार्नुपर्ने समय आएको छ,’ उनले भनिन्।

खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष टासी ल्हामु शेर्पाले हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष चपेटामा परेको बताइन्। उनले थामेमा गत वर्ष भएको हिमताल विस्फोटले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रभावितहरूको पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र फन्ड आवश्यक रहेको बताइन्। ‘शेर्पा समुदायको सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको बस्ती नै विस्थापनको संघारमा पुगेको छ,’ उनले दुखेसो पोखिन्।