कार्तिक ,२१, २०८३

बुटवल टाइम्स

काठमाडौं । सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, चुस्त र व्यवस्थित बनाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा थप कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने केही प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालयमा कर्मचारी अभाव देखिएकाले आवश्यकताका आधारमा थप कर्मचारी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गत राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) पदका कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा दरबन्दी कायम गरी कामकाजमा खटाउने तयारी गरेको छ।
यसका लागि मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारीको संख्या र विवरण खुलाएर पठाउन आग्रह गरेको छ। स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा केही प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह र नियमित कामकाज प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहमतिमा कर्मचारी खटाइनेछ। यसरी खटाइएका कर्मचारीको तलब तथा भत्ता सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।