गृहपृष्ठ मलेसिया ठगी प्रकरणमा पूर्वश्रममन्त्री कुँवर र यादवसहित ६ जना पक्राउ, चार दिन थुन्न अनुमति

मलेसिया ठगी प्रकरणमा पूर्वश्रममन्त्री कुँवर र यादवसहित ६ जना पक्राउ, चार दिन थुन्न अनुमति


मंसिर ३ , २०८३
बुटवल टाइम्स

काठमाडौं । मलेसिया जाने नेपाली कामदारसँग अतिरिक्त शुल्कका नाममा रकम असुली गरी ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वश्रममन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादवसहित ६ जनालाई चार दिन थुनामा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुसन्धानका लागि चार दिनको म्याद दिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का एसएसपी अनुपमशमशेर जबराले जानकारी दिए।
सीआईबीले बुधबार तत्कालीन श्रममन्त्रीद्वय कुँवर र यादवलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तै, तत्कालीन श्रमसचिव विनोद केसी, सहसचिवद्वय राजीव पोखरेल र उमेश ढुंगाना तथा उपसचिव निर्मला गुरुङ पनि पक्राउ परेका छन्। तत्कालीन श्रमसचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध समेत पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।

यादव २०७६ मा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट केपी
शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा करिब एक वर्ष श्रममन्त्री भएका थिए। सर्लाही घर भएका उनी पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा आबद्ध छन्। त्यस्तै, कुँवर २०७९ मा तत्कालीन एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा करिब ६ महिना श्रममन्त्री भएका थिए। उनी पछिल्लो समय नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध छन्।
अनुसन्धानमा अन्य मन्त्री तथा कर्मचारीसमेत तानिन सक्ने सीआईबी स्रोतको भनाइ छ।

नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम सम्झौताको अपव्याख्या गरी नेपाली कामदारसँग अतिरिक्त शुल्क असुली गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको सीआईबीले जनाएको छ। मेनपावर कम्पनीमार्फत उठाइएको उक्त रकम मलेसिया पठाउन श्रम मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्वले सहयोग गरेको आरोप छ।
सीआईबीका एआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीका अनुसार मलेसिया जाने करिब साढे सात लाख नेपाली कामदारबाट यसरी साढे दुई अर्ब रुपैयाँ असुली गरिएको छ। त्यसमध्ये एक अर्ब ६९ करोड दुई लाख २४ हजार रुपैयाँ श्रम मन्त्रालयकै सहयोगमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत मलेसिया पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
कामदारबाट प्रतिव्यक्ति एक सय मलेसियन रिंगेट अर्थात् करिब तीन हजार ६ सय रुपैयाँ बायोमेडिकल सिस्टम (बीएमएस) का नाममा उठाउने गरिएको थियो। तर, नेपाल र मलेसियाबीच भएको सम्झौतामा यस्तो अतिरिक्त शुल्क उठाउने व्यवस्था नभएको अनुसन्धान अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सीआईबीका अनुसार श्रम मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्वकै आडमा रकम असुली र विदेश पठाउने कार्य भएको देखिएको छ। गैरकानुनी रूपमा संकलित रकम बैंकिङ प्रणालीबाटै पठाउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत नकारात्मक असर परेको प्रहरीको दाबी छ।
प्रहरीको विज्ञप्तिमा सम्झौता र कानुनी प्रक्रियाविपरीत अधिकार क्षेत्र नाघेर विदेशी मुद्रा अपचलन गराइएको तथा संगठित समूहलाई लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यले श्रमिकमाथि भएको ठगी रोक्न कानुनी उपचार नगरेको आरोप लगाइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु