नयाँ दिल्ली — अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अगस्ट १ देखि भारतबाट आयात हुने सबै वस्तुमा २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका छन्। यो कदमको निहितार्थ केवल व्यापारिक मात्र नभई रणनीतिक पनि देखिएको छ — विशेषतः भारत–रुस सम्बन्धका सन्दर्भमा।

ट्रम्पले भारतले रुसबाट सैन्य सामग्री र तेल खरिद गर्दै आएको भन्दै त्यसका लागि ‘अतिरिक्त जरिवाना’ स्वरूप आयात कर बढाउने चेतावनी दिएका हुन्। ट्रम्पको भनाइमा, भारतको खरिदले युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलाई परोक्ष रूपमा सहयोग गरिरहेको छ।

यो घोषणाले भारतलाई गम्भीर रणनीतिक द्विविधामा पारेको छ — एकातर्फ आर्थिक दबाब, अर्कोतर्फ लामो समयदेखिको रक्षा साझेदारी। खासगरी अमेरिका र भारतबीच व्यापार र सुरक्षासम्बन्धी वार्ताहरूको संवेदनशील घडीमा आएको यो निर्णयले दुई देशबीचको सम्बन्धमा तनाव सिर्जना गर्न सक्छ।

तेलमा सम्भावित सम्झौता, तर रक्षा उपकरणमा असहयोग

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका रुसी तथा मध्य एसियाली अध्ययनका सह-प्राध्यापक डा. राजन कुमारका अनुसार, तेलको मामिलामा भारत केही लचक हुन सक्छ। उनले भने, “भारतले हाल कुल तेल आयातको करिब ४० प्रतिशत रुसबाट लिन्छ। यदि अमेरिकी दबाब बढ्यो भने यो प्रतिशत घटाएर २० मा ल्याउन सक्छ।”

भारतका पेट्रोलियम मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले पनि हालै सार्वजनिक रूपमा भनेका थिए, “हामी कुनै पनि प्रकारको दबाबमा छैनौँ। तेल आपूर्तिको लागि हामीसँग विभिन्न विकल्पहरू छन्।”

तर, डा. कुमारले स्पष्ट पारेझैँ, सैन्य उपकरणको मामिलामा भने भारत रुसको विकल्प खोज्न सक्ने अवस्थामा छैन। “रुसले भारतलाई केवल हतियार मात्र होइन, प्रविधि पनि हस्तान्तरण गर्छ। अमेरिका भने प्रविधि बाँड्न इच्छुक छैन,” उनी भन्छन्।

इतिहासले पुष्टि गर्छ — रुस भारतको रणनीतिक मित्र

भारत–पाकिस्तान युद्ध (१९७१) को समयमा सोभियत सङ्घले भारतको समर्थन गरेको प्रसंग अझै प्रासंगिक छ। युद्धअघि अगस्ट १९७१ मा भएको ‘भारत–सोभियत मैत्री सन्धि’ अन्तर्गत, रुसले भारतलाई कूटनीतिक तथा सैन्य समर्थन दिएको थियो।

बरु, इतिहासले अमेरिका र पाकिस्तानको निकटता स्पष्ट देखाएको छ। यही कारण, भारतमा अमेरिकाप्रतिको विश्वास कम र रुसप्रतिको सहानुभूति बलियो छ। आणविक परीक्षणको समयमा अमेरिका र रुसको व्यवहारको तुलनाले पनि यो प्रवृत्तिलाई पुष्टि गर्छ।

रक्षा संरचनाको ७०% रुसी निर्भरता

रक्षा विश्लेषक राहुल बेदी भन्छन्, “भारतको करिब ६०–७० प्रतिशत सैन्य प्रणाली सोभियतकालीन वा रुसी मूलको छ। यसको मर्मत, स्पेयर पार्ट्स र स्तरोन्नतिको लागि भारत रुसमै निर्भर छ।” नयाँ हतियार खरिद रोकिन सक्ला, तर दशकौं पुराना प्रणालीहरू सञ्चालनमा ल्याउन रुस अपरिहार्य छ।

यदि भारतले रुससँगको सम्बन्ध टुटायो भने, पुराना रक्षा संरचनाहरू अव्यवस्थित हुने मात्र होइन, चीन–रुस निकटता पनि बढ्ने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्थामा, पाकिस्तानले समेत रुसी सहयोग लिन सक्ने जोखिम बढ्छ — जुन भारतको लागि रणनीतिक रूपमै घातक हुन सक्छ।

अमेरिका विकल्प बन्ने सम्भावना न्यून

के अमेरिका भारतको लागि रुसको विकल्प बन्न सक्छ?

“अमेरिकी हतियारहरू महँगा छन्, तालिम, मर्मत र सर्भिसिङ झनै जटिल छन्,” राहुल बेदी स्पष्ट पार्छन्। “अमेरिकी फाइटर वा ट्रान्सपोर्ट हेलिकप्टर भारतमा केही वर्षअघिदेखि मात्र आएका छन्। र तिनीहरूको समावेश प्रक्रिया नै दशकौं लाग्नेछ।”

डा. राजन कुमार थप्छन्, “अमेरिका सरकारहरू बदलिँदा नीतिहरू पनि १८० डिग्री घुम्छन्। ट्रम्प–बाइडेन फेरबदलले यो प्रमाणित गरेको छ। बरु, रुसमा पुटिनको नेतृत्व निरन्तर छ, जसले भारतप्रति नीति स्थिर राखेको छ।”

रुसबाट दूरी = चीन–पाकिस्तान–रुस गठबन्धनको जोखिम

डॉ. कुमार भन्छन्, “भारत चीन–पाकिस्तान जुगलबन्दीसँग पहिले नै संघर्षरत छ। यदि रुस पनि उनीहरूको पक्षमा गयो भने, भारत पूर्णरूपमा घेरिन सक्छ।”

यसबाहेक, भारतको इरानको चाबहार बन्दरगाहमा लगानी, उत्तर–दक्षिण कोरिडोर जस्ता क्षेत्रीय परियोजनाहरू पनि रुसकै समर्थनमा निर्भर छन्। रुस बिना, यी परियोजनाहरू अधुरो रहन सक्छन्।

निष्कर्ष: भारतको रणनीति – व्यावहारिक सन्तुलन

भारतले सम्भवतः तेलमा विविधीकरण गर्दै अमेरिकी चिन्ता सम्बोधन गर्नेछ। तर सैन्य क्षेत्रमा रुससँगको सहकार्यलाई नछोड्ने सम्भावना प्रबल छ। ऐतिहासिक सम्बन्ध, प्रविधि हस्तान्तरण, जनमत, रणनीतिक स्थिरता र चीन–पाकिस्तान चुनौतीका कारण भारत एकपक्षीय अमेरिकी दबाबमा झुक्ने छैन।