भदौ १३,२०८३
बुटवल टाइम्स

बुटवल – नेपाल प्राकृतिक जलविपत्तिको पीडामा छ। भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ। सडक, पुल, घर तथा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ भने धेरै मानिसको मृत्यु र बेपत्ता भएको अवस्था छ। यो घटना नेपालका लागि गम्भीर चेतावनी हो।
विपत्तिपछि बाढी तिब्बततर्फबाट आएको र चीनले नेपाललाई पूर्वसूचना नदिएको भन्ने चर्चा पनि भयो। तर उपलब्ध अध्ययन तथा स्याटेलाइट विश्लेषणले घटना नेपालको भौगोलिक क्षेत्रमै सुरु भएको देखाएको दाबी गरिएको छ। त्यसैले विपत्तिका बेला दोषारोपणभन्दा वैज्ञानिक अध्ययन, सूचना आदानप्रदान र सहकार्य आवश्यक हुन्छ।
हिमालयमा बढ्दो जोखिम जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम बढिरहेको छ। तापक्रम बढ्दा हिमनदी तथा हिमताल अस्थिर बन्ने जोखिम बढ्छ। ग्लेसियर खस्ने, पहिरो जाने र हिमताल बन्ने तथा फुट्ने घटनाबाट केही मिनेटमै ठूलो बाढी आउन सक्छ। यसलाई ग्लेसियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) भनिन्छ।
लाङटाङ क्षेत्रको भौगोलिक बनोटका कारण त्यहाँबाट आउने पानी, पहिरो तथा हिमनदीसँगै बग्ने ढुंगा–माटोले बाढीलाई अझ शक्तिशाली बनाउन सक्छ। यस्तो बाढी नदीको प्राकृतिक बहावसँगै तलतिर आउँदा रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छ।
यसलाई केवल प्राकृतिक विपत्ति भनेर पन्छिनु हुँदैन। यसले हाम्रो पूर्वाधार निर्माण र विपद् व्यवस्थापन नीतिमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
अब के गर्ने?
पहिलो, हिमताल तथा जोखिमयुक्त हिमनदीको रियल टाइम निगरानी गर्नुपर्छ। सम्भावित GLOF को पूर्वसूचना दिने आधुनिक प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ। यसका लागि चीनलगायत छिमेकी देशसँग प्राविधिक सहकार्य गर्न सकिन्छ।
दोस्रो, जोखिमयुक्त हिमतालमा आवश्यकताअनुसार सुरक्षित निकासको व्यवस्था गर्नुपर्छ, ताकि पानीको अत्यधिक दबाब कम गर्न सकियोस्।
तेस्रो, नदी किनार, बाढी तथा पहिरोको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा जथाभावी बस्ती बसाउने र घर निर्माण गर्ने नीति रोक्नुपर्छ। कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणको अनुमति दिनुअघि विपद् जोखिम मूल्याङ्कन अनिवार्य गरिनुपर्छ।
चौथो, प्राकृतिक नदी बहावमा अत्यधिक असर पार्ने सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधारको वैज्ञानिक पुनर्मूल्याङ्कन आवश्यक छ। पहाडमा पहिरोको जोखिम बढाउने गरी सडक खन्ने प्रवृत्ति पनि रोक्नुपर्छ।
पाँचौँ, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जलाशयले पानी सञ्चय गर्न, सुख्खा समयमा उपयोग गर्न तथा ठूलो बाढीको बहाव व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। त्यसैले जलविद्युत् विकासमा केवल उत्पादन मात्र होइन, बाढी तथा जलस्रोत व्यवस्थापनलाई समेत जोड्नुपर्छ।
छैटौँ, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधारसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा राष्ट्रिय हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। विदेशी सहयोग र गैरसरकारी संस्थाको भूमिकालाई पनि नेपालको आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोडेर हेर्नुपर्छ।
सातौँ, नेपालले दीर्घकालीन राष्ट्रिय जलस्रोत नीति बनाउनुपर्छ। बाढी थेग्न सक्ने सडक, पुल, जलविद्युत् संरचना, जलसञ्चय तथा बहुउद्देश्यीय बाँध निर्माणमा दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।
आठौँ, पूर्वाधार विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। विकासका नाममा प्रकृतिलाई अत्यधिक हस्तक्षेप गर्ने र वातावरण संरक्षणका नाममा आवश्यक विकासलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने दुवै प्रवृत्तिबाट बच्नुपर्छ।
नवौँ, जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्छ। हिमालय संरक्षणका लागि नेपालले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित देशहरूलाई उत्सर्जन घटाउन दबाब दिनुपर्छ। हिमालय जोगाउनु नेपालको मात्र होइन, विश्वकै वातावरणीय हितसँग जोडिएको विषय हो।
विपत्तिबाट सिक्ने कि फेरि बिर्सने?
प्राकृतिक विपत्तिलाई केवल दैवी घटना भनेर पन्छिनु अब पर्याप्त छैन। प्रकृतिले आफ्नो नियमअनुसार काम गर्छ। तर त्यसबाट हुने क्षति कति हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो तयारी, पूर्वाधार र नीति निर्माणले धेरै हदसम्म निर्धारण गर्छ।
नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो। तर सार्वभौमसत्ता भनेको केवल भूगोल, सीमा र मतदान अधिकार मात्र होइन। आफ्नो आवश्यकता, भूगोल र जोखिम बुझेर विकासको नीति आफैँ बनाउन सक्नु पनि सार्वभौमसत्ताको महत्वपूर्ण पक्ष हो।
नेपालले आफ्नो भूगोल, प्राकृतिक जोखिम र भविष्यको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार विकासको मोडेल बनाउनुपर्छ। बाह्य सहयोग लिनु गलत होइन, तर नेपालको दीर्घकालीन हितभन्दा बाह्य प्राथमिकता हाबी हुनु हुँदैन।
भोटेकोशीको विपत्तिले हामीलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—विपत्ति आएपछि राहत र उद्धारमा मात्र केन्द्रित भएर पुग्दैन। विपत्ति आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने, पूर्वसूचना दिने र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति आवश्यक छ।
अब प्रश्न हामीसँगै छ—यस्तो विपत्तिबाट पाठ सिकेर नीति बदल्ने कि अर्को विपत्तिको प्रतीक्षा गर्ने?