गृहपृष्ठ १८औँ गणतन्त्र दिवस : परिवर्तनको गौरव, संस्थागत उपलब्धिका चुनौती

१८औँ गणतन्त्र दिवस : परिवर्तनको गौरव, संस्थागत उपलब्धिका चुनौती


जेष्ठ १५, २०८२

काठमाडौं — निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्धको ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र विद्रोहको संयुक्त उपलब्धिका रूपमा गणतन्त्र स्थापना भएको आज १८ वर्ष पुगेको छ। तत्कालीन सात दलद्वारा अगुवाइ गरिएको जनआन्दोलन र माओवादीको जनयुद्धको राजनीतिक समायोजनपछि २०६५ साल जेठ १५ गते जननिर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट नेपालमा २४० वर्षे राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरिएको थियो।

उही ऐतिहासिक दिनको स्मृतिमा जेठ १५ लाई गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ — जुन नेपाली जनताले स्वतन्त्रता, समावेशीता, सामाजिक न्याय र नागरिक सर्वोच्चतासहितको नयाँ शासन प्रणाली प्राप्त गरेको दिन पनि हो।

गणतन्त्र दिवस केवल राजनीतिक संक्रमणको औपचारिक उत्सव होइन, यो वंशवादी सत्तामाथि जनशक्तिको विजयको प्रतीक हो।

लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्थागत चुनौती

गणतन्त्रको स्थापनासँगै नेपाली जनतालाई सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ। समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत विविध समुदायलाई राज्यसत्तामा समेट्ने नयाँ अभ्यास प्रारम्भ भयो। तर, जनअपेक्षा अनुसार सेवा प्रवाह, सुशासन, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता क्षेत्र अझै गम्भीर सुधारको पर्खाइमा छन्।

राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतलाई पनि फरक तरिकाले परिभाषित गरिदिएको भए पनि नागरिक स्तरमा गणतन्त्रको अनुभूति अझै गहिरिन बाँकी देखिन्छ।

दिवसको सन्दर्भमा विशेष समारोह

१८औँ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिँदै छन्। सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको आयोजनामा विशेष कार्यक्रम हुँदैछ, जसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागिता रहनेछ।

उक्त समारोहमा परिवर्तनको मार्ग प्रशस्त गर्न सहादत दिने शहीदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरिनेछ। त्यस्तै लोकतन्त्रका पक्षमा समर्पित भएर योगदान दिने अग्रज नेताहरूको स्मरण गरिनेछ।

गणतन्त्रको भावी कार्यभार

राजनीतिक दलका नेताहरूले सामाजिक न्याय, समावेशीता र समृद्धिको लक्ष्यसहित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजनाको प्रवर्द्धन, सुशासनको स्थापना र अवसरको न्यायोचित वितरण गणतन्त्रको प्राथमिक कार्यभार हुन्।

आर्थिक सबलीकरणसहितको समृद्ध समाज निर्माण गर्दै आगामी पुस्तालाई उच्च लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा अभ्यस्त गराउने सन्देश नेता–कार्यकर्ताहरूले दिएका छन्।

नागरिक तहसम्म गणतन्त्र

संविधान, जनादेश र मतादेश अनुरूप एकीकृत रूपमा अघि बढेमा नेपालको गणतान्त्रिक शासन प्रणाली अझ सुदृढ हुन सक्ने धारणा विश्लेषकहरू प्रस्तुत गर्छन्। तर, समाजका सबै तह र तप्कामा गणतान्त्रिक मूल्य र जीवनशैलीको विकास गर्नेतर्फ गम्भीर जागरण आवश्यक छ।

गणतन्त्रले विकास, सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर नागरिकलाई राष्ट्र निर्माणमा सशक्त रूपमा संलग्न गराउन सक्ने विश्वास आजको दिनले पुनः उजागर गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु