जेठ १४ गते

काठमाडौं — आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भोलि सार्वजनिक हुँदैछ। १८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिएको यो बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि मुख्य एजेन्डा बनेको छ। तीन वर्षदेखि तलब नबढेको, कानुनी व्यवस्था र समायोजनको परम्पराले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलमाथि तलब समायोजनको दवाब बढाएको छ।

वर्तमानमा निजामती, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी लगायत करिब पाँच लाख कर्मचारीलाई तलब-भत्ताको रूपमा वार्षिक झण्डै २५ अर्ब खर्च भइरहेको छ। स्रोतका अनुसार १० प्रतिशत तलब वृद्धि भएमा मात्रै पनि यो खर्च ३५ अर्बभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

कानुनी बाध्यता र तलब समायोजन

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ (१ ख) अनुसार तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने र उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको आधारमा हरेक वर्ष महँगी भत्ता सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। साथै, तीन वर्षको अन्तरालमा तलब तथा अन्य सुविधाको समग्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा उल्लेख छ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमा आधारभूत तलब वृद्धि र महँगी भत्ता निरन्तरता दिने तयारी भइरहेको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “कानुनी व्यवस्था अनुसार तलब पुनरावलोकन अनिवार्यजस्तै छ। सम्भवतः १०–१५ प्रतिशतको आसपास तलब वृद्धि हुनसक्छ।”

विगतका तलब वृद्धिको तुलना

• २०७९/८०: जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशत तलब वृद्धि

• २०७३/७४: विष्णुप्रसाद पौडेल (हालका अर्थमन्त्री) बाट २५ प्रतिशत वृद्धि

• २०७०/७१: शंकर कोइरालाले १८ प्रतिशत वृद्धि

• २०६७/६८: डा. युवराज खतिवडाबाट २० प्रतिशत तलबवृद्धि

कर्मचारी संगठनहरूका माग

नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको २२ बुँदे मागपत्रमा निम्न प्रमुख बुँदाहरू छन्:

• प्रत्येक तीन वर्षमा तलब तथा महँगी भत्ता अनिवार्य वृद्धि

• समायोजनमा परेका कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन

• अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश

• कर्मचारीका लागि नेपाली कपडाको अनिवार्य प्रयोग

एमालेनिकट निजामती कर्मचारी संगठनले १२ मौद्रिक र अन्य गैर-मौद्रिक माग राखेको छ। अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालका अनुसार:

• आधारभूत तलब ३८,८६२ रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने

• कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्मको तलब अनुपात १:५ पुर्‍याउने

• घर नभएका कर्मचारीलाई आवास भत्ता, सन्तति शिक्षाभत्ता, स्वास्थ्य सुविधाजस्ता माग

गैर मौद्रिक मागमा:

• नयाँ सवारी साधन खरिदमा कटौती, विद्युतीय सवारीमा प्राथमिकता

• विकास समिति र प्रतिष्ठान खारेज

• कर्मचारी बीमा, घरजग्गा कर्जा, आवास निर्माण कर्जा

कांग्रेसनिकट कर्मचारी युनियनले पनि मूल्यवृद्धि र राजस्व वृद्धिको अनुपातमा आधारित तलब समायोजनको माग गरेको छ। महासचिव जनक रावलले भने:

“हामी स्वचालित तलब समायोजन प्रणालीको पक्षमा छौं। तलब निर्धारण गर्दा सिद्धान्त, मूल्यमान्यता र मापदण्डको पालना हुनुपर्छ। दक्षिण एसियाली मुलुकसँग सँगसँगै जाने गरी तलब संरचना बनाइनुपर्छ।”

रावलले स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीका भुक्तानी र ग्रेड सीमाको खारेजीसमेत माग गरेका छन्।