काठमाडौं — प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्नुपर्ने माग माओवादी केन्द्रले पुनः दोहोर्याएको छ। समितिका सदस्यसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले बुधबारको बैठकमा आफ्नो गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सो विषयमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे।

सांसद दाहालले बैठक प्रारम्भमै भने, “म आजको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुअघि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाटै हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय र हाम्रो संसदीय अभ्यासको अवमूल्यनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँछु। यो विषयलाई पछिल्ला १० महिनादेखि निरन्तर बेवास्ता गरिँदै आएको छ।”

हाल समितिको सभापतिमा नेकपा (एमाले)का सांसद ऋषिकेष पोखरेल छन्। एमालेले यो पद त्यतिबेला पाएको हो जब माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसबीचको गठबन्धन सरकारले समिति गठन गरेको थियो। सो समयमा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा थियो।

तर हाल माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी दल भइसकेको सन्दर्भमा पनि समितिको सभापतित्व हस्तान्तरण नहुनु प्रतिकूल अभ्यास भएको माओवादीको तर्क छ।

सांसद दाहालले भैरहवा विमानस्थल अध्ययन संसदीय उपसमितिमा माओवादीका प्रतिनिधिलाई समावेश नगरिएकोप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए।

उनले भने, “भैरहवा विमानस्थल अध्ययन उपसमिति गठन गर्दा हाम्रो दलका सांसदहरूलाई समावेश नगरिएकोप्रति म गम्भीर आपत्ति जनाउँछु।”

उक्त उपसमिति नेपाली काँग्रेसकी सांसद मञ्जु खाणको संयोजकत्वमा गठन भएको हो। उपसमितिमा एमालेबाट योगेश भट्टराई, सराज अहमद फारूकी, अच्युतप्रसाद मैनाली, काँग्रेसबाट प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, रास्वपाबाट मनिषकुमार झा, राप्रपाबाट विक्रम पाण्डे, र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह सदस्य छन्।