पुस ७, २०८२

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका ६५ र अन्य दलका ३ गरी ६८ सांसदको हस्ताक्षर सोमबार सर्वोच्च अदालतमा बुझाइने तयारी गरिएको छ। कांग्रेसका सांसदहरूले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीमार्फत पूरक रिटसहित हस्ताक्षर बुझाउन लागेका हुन्।

यसअघि नेकपा एमालेका ७५ सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन्। कांग्रेस र अन्य दलका सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपछि पुनर्स्थापनाको पक्षमा बहुमत पुग्नेछ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्छ। हाल एमालेका ७५ र कांग्रेससहित अन्य दलका ६८ सांसद गरी जम्मा १४३ सांसदको हस्ताक्षर पुगेको छ।

कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले पार्टीका ६५ र अन्य दलका ३ गरी ६८ सांसदको हस्ताक्षर वारेसनामामार्फत सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिटका रूपमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।
उनले भनिन्, “हाम्रो पार्टीका ६५ र अन्य दलका ३ सांसद गरी ६८ जनाको हस्ताक्षर आजै वारेसनामामार्फत सर्वोच्चमा पेस गर्ने तयारी छ।”

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खातीले हस्ताक्षरसहितको पूरक रिटको तयारी भइरहेको र सम्भव भएसम्म आजै दर्ता गरिने जानकारी दिए। एमालेले यसअघि संसदीय दलको निर्णयअनुसार ७५ सांसदको हस्ताक्षरसहित दायर गरेको रिट मङ्सिर १० गते दर्ता भएको थियो।

यसअघि कांग्रेसका विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसदहरू दीपक खड्का, जावेदा खातुन जागा, आशा बिक, नागिना यादव, सिता राना र शान्ति विकले मङ्सिर २३ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गरिसकेका छन्। सोही रिटमा पूरक रिटका रूपमा हस्ताक्षरसहितको निवेदन दर्ता गरिन लागेको हो।

बहुमत सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गरेपछि सर्वोच्च अदालतलाई निर्णय गर्न सहज हुने कांग्रेस र एमालेको बुझाइ छ। उनीहरूले अदालतलाई संवैधानिक निर्णयमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउन लागेको बताएका छन्।

रिटमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै उक्त नियुक्ति खारेज गरी संसद्‌भित्रैबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन परमादेशको माग गरिएको छ।