रुपन्देही — तिलोत्तमास्थित डिंगरनगर दूरगामी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा करोडौं रुपैयाँ अपचलनको आरोप लागेपछि अध्यक्ष र सचिव फरार भएका छन्। उनीहरू फरार भएपछि आक्रोशित बचतकर्ताले सम्पूर्ण सञ्चालक समिति सदस्यलाई कार्यालयमै बोलाई ‘थुना आन्दोलन’ थालेका छन्।

असार १७ गतेदेखि सम्पर्कविहीन अध्यक्ष घनश्याम तिवारी र सचिव रामबहादुर क्षेत्रीले करोडौं रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै पीडित बचतकर्ताहरू निरन्तर प्रशासनसँग दबाब दिँदै आएका थिए। तर, दुबैजना सम्पर्कमा नआएपछि दुई दिनअघि प्रहरीले उनीहरूका श्रीमतीहरू—शारदा तिवारी र गीतादेवी पन्थीलाई छलफलका लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो।

बुधबार साँझदेखि सुरु भएको छलफलले कुनै सहमति नदिएपछि आक्रोशित बचतकर्ताले दुवै महिलालाई सहकारी कार्यालयबाट बाहिरिन नदिई रातभर थुनेर राखेका छन्। उनीहरूसँगै अन्य सञ्चालक सदस्यहरूलाई पनि कार्यालयभित्रै राखिएको छ।

बचतकर्ता लालबहादुर खत्रीका अनुसार, समस्याको समाधान नहुँदासम्म कुनै पनि सञ्चालकलाई कार्यालयबाट बाहिर जान दिइने छैन। उनीहरूका लागि सामान्य खानाको व्यवस्था कार्यालयमै गरिएको छ।

यसबीच कार्यालय बाहिर पाँचवटा सशस्त्र प्रहरीको गाडी परिचालन गरिएको छ। प्रहरीले सुरक्षाको व्यवस्था गरिरहेको भए पनि अध्यक्ष र सचिवको खोजीमा खासै प्रगति नभएको भन्दै बचतकर्ता आक्रोशित छन्।

मंगलबारको छलफलमा अध्यक्षकी पत्नी शारदा तिवारीले अपचलनको जिम्मेवारी सम्पूर्ण सञ्चालक समितिको भएको तर्क राखेकी थिइन्। तर, पीडितले उक्त तर्क अस्वीकार गर्दै अध्यक्ष तिवारीलाई अविलम्ब उपस्थित गराउन वा उनीहरूको सम्पत्ति बिक्री गरी बचत फिर्ता गर्न माग गरेका छन्।

समन्वय समितिका एक सदस्यका अनुसार शारदा तिवारीले आफ्नो तर्फबाट करिब ७ करोड बुझाउने सहमति जनाए पनि उनका जेठाजू हरि तिवारीको असहयोगका कारण समन्वय प्रयास विफल भएको हो।

बचतकर्ता बसन्त शर्माले अध्यक्ष र सचिवलाई कारबाही गरी बचत फिर्ता गराइएन भने आन्दोलनलाई थप कडा बनाइने चेतावनी दिएका छन्। छलफलमा उपाध्यक्ष बलराम न्यौपाने, कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र बज्राचार्य, सह–कोषाध्यक्ष केशरी पाण्डे लगायतका पदाधिकारीले पनि फरार व्यक्तिहरूलाई छिटो कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरीसँग आग्रह गरेका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका सूचना अधिकारी गणेश सापकोटाले भने फरार अध्यक्ष र सचिवको खोजी जारी रहेको र चाँडै पक्राउ गरिने दाबी गरेका छन्।

प्रदेश सहकारी कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणको तयारी गरिरहेको भए पनि अघिल्लो लेखापरीक्षणमा गलत विवरण समावेश भएकाले प्रक्रिया ढिलाइ भएको जनाइएको छ।

बचतकर्ताहरूले अब आन्दोलन थप कडा बनाउने चेतावनी दिँदै बचत नफर्किएसम्म कार्यालय घेराउ, सम्पत्ति रोक्का र सार्वजनिक दबाब अभियान निरन्तर चलाउने जनाएका छन्।