गृहपृष्ठ निर्वाचनआयोगले दलको आन्तरिक व्यवहार हेरेर सुविधा दिने

निर्वाचनआयोगले दलको आन्तरिक व्यवहार हेरेर सुविधा दिने


१५ साउन, काठमाडौं । अब राजनीतिक दलले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधा आफ्नै आन्तरिक मूल्याङ्कन (स्वमूल्याङ्कन) को आधारमा तय हुनेछ । निर्वाचन आयोगले पहिलोपटक राजनीतिक दललाई नम्बर दिने व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा राजनीतिक दलको संगठन, निर्वाचनमा सहभागिता, कानुनी पालना र समावेशी संरचनालगायतका सूचकका आधारमा अंक दिने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले दलहरूको मूल्याङ्कन गर्न, त्यसको अनुगमन गर्न र निर्देशन दिन समिति गठनको प्रस्ताव समेत गरेको छ।

निर्वाचन आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा रहने मूल्याङ्कन समितिमा आयोगका विभिन्न महाशाखा प्रमुख, सूचना प्रविधि तथा नियम कार्यान्वयन शाखाका प्रमुखहरू सदस्य रहनेछन् भने राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखा प्रमुखले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।

समितिलाई मूल्याङ्कन सञ्चालन, अनुगमन, छानबिन र निर्देशनको जिम्मेवारी दिइनेछ। स्वमूल्याङ्कन नगर्ने दलहरूको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गर्ने अधिकार पनि समितिसँग हुनेछ।

मस्यौदामा लेखिएको छ, ‘दलले प्राप्त गरेको अंकको आधारमा मूल्याङ्कन सूची तयार गर्ने।’ अर्थात, दलले आफैंले गरेको मूल्याङ्कनको आधारमा आयोगले अन्तिम अंक दिनेछ। सोही अंकका आधारमा सरकारले दललाई सुविधा उपलब्ध गराउनेछ।

मूल्याङ्कनका प्रमुख आधारहरू

मूल्याङ्कन सूचक र अङ्कभार निर्धारण गर्दा दलले निम्न आधारहरू कति हदसम्म पूरा गरे भन्ने हेरिनेछः

  • कानुनअनुसार कार्य सञ्चालन

  • निर्वाचनमा सहभागिता र प्रतिनिधित्व

  • आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास

  • समावेशी संगठनात्मक संरचना

  • वित्तीय पारदर्शिता

  • कार्य सम्पादनको प्रभावकारिता

स्वमूल्याङ्कनको उद्देश्य

स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिले राजनीतिक दललाई पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत सुदृढीकरणमा उन्मुख गराउने लक्ष्य लिएको छ। मस्यौदामा स्वमूल्याङ्कनको आवश्यकता यसरी उल्लेख गरिएको छः

  • दललाई कानुनी कार्यअनुसार सञ्चालनमा सहजता ल्याउन

  • आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुद बनाउने आधार तयार गर्न

  • भावी रणनीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन

  • दलको सवल र कमजोर पक्षको पहिचान गरी सुधार योजना बनाउन

  • समावेशी र पारदर्शी संगठन बनाउने दिशामा डो-याउन

यस कार्यविधिमाथि आयोगले राजनीतिक दल, विज्ञ र सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ। सुझाव समेटेपछि कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिइने र त्यसपछि औपचारिक रूपमा लागू गरिनेछ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु