गृहपृष्ठ अमेरिकाले एच–१बी भिसा आवेदन शुल्क एक लाख डलर पुर्याएपछि भारतीय आईटी उद्योग संकटमा
अमेरिकाले एच–१बी भिसा आवेदन शुल्क एक लाख डलर पुर्याएपछि भारतीय आईटी उद्योग संकटमा
आश्विन ५, २०८२
काठमाडौँ । अमेरिकाले एच–१बी भिसा आवेदन शुल्कलाई एकैपटक वार्षिक एक लाख अमेरिकी डलरसम्म पुर्याउने निर्णय गरेको छ । ह्वाइट हाउसको यो कदमले भारतीय सूचना–प्रविधि (आईटी) कम्पनीहरूलाई ठूलो चुनौती खडा गरेको बताइएको छ ।
भारतीय आईटी उद्योग सङ्गठन नैसकम (नेशनल एसोसिएशन अफ सफ्टवेयर एन्ड सर्भिस कम्पनीज)ले उक्त कदमले व्यावसायिक निरन्तरता मात्र नभई रोजगारीमै प्रत्यक्ष असर गर्ने चेतावनी दिएको छ । नयाँ नियम यही सेप्टेम्बर २१ देखि लागू हुने भएकाले कम्पनीहरूलाई तयारीका लागि अत्यन्तै थोरै समय मात्र दिइएको भन्दै संगठनले आपत्ति जनाएको छ ।
असर र चुनौती
नैसकमका अनुसार भारतीय प्रविधि सेवा कम्पनीहरूले दशकौँदेखि अमेरिकी कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्दै आएका छन् । तर अचानक यति ठूलो शुल्क बढाइँदा उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने र प्रत्यक्षरूपमा अमेरिकामा चलिरहेका परियोजनाहरू प्रभावित हुने खतरा बढेको छ ।
सङ्गठनले हालका वर्षहरूमा भारतीय कम्पनीहरूले एच–१बी भिसामाथिको निर्भरता घटाउँदै स्थानीय कामदारलाई बढावा दिएको, कर तिरेको र रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको स्मरण गराएको छ । यस कारण एच–१बी पेशेवरहरूलाई कुनै हालतमा राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा नमान्न आग्रह गर्दै संगठनले संक्रमणकाल आवश्यक रहेको बताएको छ ।
अमेरिकी कम्पनी र भिसा वितरण
अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाका (USCIS) तथ्याङ्कअनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ सम्म अमेजनले सबैभन्दा धेरै १० हजार ४४ भिसा पाएको छ । त्यसपछि टीसीएसले ५ हजार ५०५, माइक्रोसफ्टले ५ हजार १८९, मेटाले ५ हजार १२३, एप्पलले ४ हजार २०२ र गुगलले ४ हजार १८१ भिसा पाएका छन् ।
प्रत्येक वर्ष ६.५ लाख एच–१बी भिसा र थप २० हजार भिसा उपलब्ध गराइने भएकाले भारतीय प्रविधि पेशेवरहरू यस कार्यक्रमका सबैभन्दा ठूलो लाभार्थी मानिन्छन् ।
भविष्यका खतरा
२८३ अर्ब डलर मूल्यको भारतीय आईटी उद्योग अहिले नै अस्थिर व्यावसायिक वातावरण, ग्राहकको ढिलो निर्णय, भू–राजनीतिक तनाव र कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट बदलिएको बजारसँग जुधिरहेको अवस्थामा भिसा शुल्कको भारी वृद्धिले थप संकट निम्त्याएको बताइन्छ ।
त्यसैगरी, अमेरिकी सिनेटर बर्नी मोरेनोले प्रस्ताव गरेको हायर एक्ट (HIRE Act) पनि भारतीय कम्पनीका लागि अर्को खतराको संकेत बनेको छ । यदि यो प्रस्ताव पारित भएमा विदेशी कामदारको सेवामा २५ प्रतिशत कर लगाइनेछ, जसले आउटसोर्सिङ सीमित गराउने र भारतीय आईटी उद्योगमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
