आश्विन ५, २०८२

काठमाडौँ — संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्रालयले गरेको यस निर्णयलाई स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने र भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न सकिने अवसरका रूपमा स्वागत गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार हालैका आन्दोलनका कारण ध्वस्त भएका सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि मात्रै १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा साना आयोजना कटौती गरेर स्रोत पुनर्निर्माणतर्फ मोडिने भएको हो।

यसअघि संसद्मा पटक–पटक ‘टुक्रे आयोजना’ को आलोचना हुँदै आएको थियो। सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्र विकास गर्ने इच्छालाई प्राथमिकता दिँदै बजेटमा समावेश गरिएका साना आयोजनाले दिगो विकासमा खास योगदान नदिने भन्दै अर्थतन्त्रविद्हरूले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सचिवदेखि मन्त्रीसम्मको अनुभवका कारण बजेट प्रणालीमा देखिएका कमजोरी नजिकैबाट नियालेका छन्। त्यसैले हाल गरिएको निर्णयलाई नीतिगत सुधारको प्रयासका रूपमा लिइएको छ।

तर, सबै आयोजना समान रूपमा कटौती गर्दा केही चुनौती खडा हुने देखिएको छ। अध्ययन, डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार भइसकेका आयोजना खारेज हुँदा त्यसका लाभग्राही निराश हुने सम्भावना छ भने अधुरा आयोजना रोकिँदा पहिले लगानी भएको रकम खेर जाने जोखिम पनि बढ्नेछ।

त्यस्तै भौतिक संरचनामा पछाडि परेका क्षेत्रका साना आयोजना कट्टिन सक्ने भएकाले क्षेत्रीय असन्तुलन थपिने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ।

नीतिगत रूपमा संघीय सरकारले अब साना आयोजनाभन्दा दीर्घकालीन र प्रभावकारी पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको सुझाव छ।