काठमाडौं — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै दिएको एक सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। आयोगले उक्त अभिव्यक्तिलाई उत्तेजनात्मक, लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत र सम्भावित मूठभेड निम्त्याउने खालको भन्दै गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

सोमबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा आयोगले प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बोलेको कथन, “जेठ १५ गते एघार बजेदेखि दुई बजेसम्म काठमाडौं नेकपा (एमाले) को नियन्त्रणमा हुनुपर्छ,” भन्ने अभिव्यक्ति विधिको शासनको मर्मविपरीत रहेको स्पष्ट पारेको छ। आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने जिम्मेवारी राज्यको हो। तर, कुनै पनि दलले कुनै भूगोललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु भन्ने धारणा नै कानून र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपहास हो।”

राजावादी संयुक्त जनआन्दोलन समितिले काठमाडौंमा गर्ने भनिएको प्रदर्शनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा यस्तो उत्तेजक अभिव्यक्ति दिनु अत्यन्त आपत्तिजनक रहेको आयोगको ठहर छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शान्तिपूर्ण अभिव्यक्ति र विचार राख्न पाउने अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रदर्शन वा विचारप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट आएको उक्त अभिव्यक्ति गम्भीर चिन्ताको विषय हो।”

आयोगले यस्तो प्रकारको भाषा र शैलीले मुलुकमा अमनचयन भंग हुन सक्ने, मानव अधिकारका मूल्य मान्यताहरू खल्बलिन सक्ने र संवैधानिक मर्यादाको अवमूल्यन हुने स्पष्ट पारेको छ।

यसबाहेक, आयोगले प्रधानमन्त्रीसहित सबै पक्षलाई अभिव्यक्ति दिँदा संयमता अपनाउन, अरू व्यक्ति, समूह वा दलप्रति लक्षित नकारात्मक टिप्पणी नगर्न, सुरक्षाका निकायहरूलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन र सबै खालका विरोध प्रदर्शनहरूलाई पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण बनाउन आह्वान गरेको छ।