काठमाडौं, १५ वैशाख । देशभर फैलिँदै गएको शिक्षक आन्दोलन र लामो समयदेखि जारी चिकित्सकहरूको संघर्षलाई लिएर संसद्‌मा प्रतिपक्षी दलहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। प्रस्तावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवर, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर के.सीको समर्थन रहेको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ अन्तर्गत नियम ७१ को प्रावधान प्रयोग गर्दै दर्ता गरिएको प्रस्तावमा, विगतमा नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन नभएकाले आन्दोलन चर्किएको तर्क गरिएको छ।

‘२७ दिनदेखि सडक संघर्षरत शिक्षकहरूका मागहरू शिक्षा प्रणालीको उन्नयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘तर सरकारले अहिलेसम्म कुनै गम्भीरता देखाएको छैन।’

प्रस्तावमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रप्रति देखिएको सरकारी बेवास्तालाई गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारको संज्ञा दिँदै संसद्मा यस विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ। साथै, चिकित्सकहरूले उठाएका पेशागत हकअधिकारसम्बन्धी आवाजप्रति समेत सरकार उदासीन रहेको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गरिएको छ।

विपक्षीहरूले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा छलफलका लागि निम्न ६ बुँदा आधार प्रस्तुत गरिएको छ:

• विगतका शिक्षक महासंघसँग भएका सम्झौताहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नु।

• सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गर्नु।

• लाखौं विद्यार्थीहरूको पढाइ अबरुद्ध हुन नदिनु।

• निर्धारित समयमै परीक्षा सञ्चालन गर्नु।

• चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु।

• गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न