१२ वैशाख, काठमाडौं

राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले आफ्ना मागहरू पूरा नभए सेवा प्रवाह बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट आफ्ना मागको सुनुवाइ नभए आन्दोलनमा उत्रिने तयारीसमेत गरिएको छ।

संघीय निजामती सेवा ऐनमा वृत्ति विकास, सेवाको सुरक्षा, पेसागत हित र क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन्।

शुक्रबार ‘राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियान’को आह्वानमा उनीहरूले मागपत्र टाँसेर काम गरेका थिए।

उनीहरूको गुनासो छ—१८/२० वर्षसम्म बढुवा नहुँदा एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, कमजोर सेवा सुरक्षा, र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा विभेद झेल्नुपरेको अवस्था रहेको छ।

कर्मचारीहरूले पाँच वर्ष सेवा गरेका व्यक्तिलाई एक तह र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवाको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।

त्यस्तै, साविक निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार पदपूर्तिको प्रक्रिया कायम राख्नुपर्ने, र राजपत्र तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत, र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन्।

साथै, उपसचिव र सहसचिव पदमा क्रमशः ५ र ७ वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीले साविक व्यवस्था अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकार कायम गर्नुपर्ने माग समेत उठाएका छन्। खुला विज्ञापनमा शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि पुगेका राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई समेत प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।