रुपन्देही, असार ६ — लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरिएको ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेटलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै चर्को असहमति उत्पन्न भएको छ। प्रदेशसभामा प्रमुख दल एमाले र कांग्रेसकै सांसद तथा नेताहरूले बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, जो आफैँ एमालेको तर्फबाट छन्, आफ्नै सिफारिसहरू बजेटमा नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्ट देखिएका छन्। आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीसँगको मतभेदका कारण बजेट असार १ गते प्रस्तुत हुने भनिए पनि ढिलाइ भएको थियो।

गठबन्धनमै मतभेद

बजेट निर्माणकै क्रममा मन्त्रीहरूको असहमति सार्वजनिक भएको थियो। एमाले र कांग्रेस दुवैका मन्त्रीहरूले बजेट प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री विष्णु पन्थीले त बजेटलाई “सबैभन्दा कमजोर र टिप्पणी गर्न लायक पनि नभएको” भन्दै गम्भीर असहमति जनाएका छन्। एमाले संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले बजेट अस्तव्यस्त हुनुमा अर्थमन्त्रीको मुख्य दोष रहेको टिप्पणी गरे।

कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले आफ्नो सचिवालयमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट निर्माणमा पहुँचवादी, नीतिविहीन र अनुशासनविहीन व्यवहार देखिएको आरोप लगाए। विज्ञप्तिमा आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन, समावेशी र सन्तुलित विनियोजनको अभाव, र अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता उल्लेख गरिएको छ।

मुख्यमन्त्रीको दोधार, बजेट पारित हुने अन्योल

आन्तरिक असहमतिको कारण प्रदेशसभाको बैठक सार्ने तयारी भइरहेको स्रोतहरू बताउँछन्। मुख्यमन्त्री आचार्य स्वयं मन्त्रीहरू, सांसदहरू तथा साझेदार दलहरूबीचको विवाद मिलाउने प्रयासमा छन्। तर प्रदेश योजना आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार यो बजेट कार्यान्वयनमै चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ।

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भुवनेश्वर चौधरी भन्छन्, “३२ अर्बभन्दा माथिको बजेट निर्माण गर्दा कार्यान्वयनमै समस्या आउँछ भन्ने सुझाव दिइएको थियो। अहिलेको बजेट आकार भविष्यमा समेत असर पार्न सक्छ।”

बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न

सांसदहरू तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच असहमतिको मुख्य जड बजेट निर्माण प्रक्रियामै देखिएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट आएका प्राथमिकताका योजना बेवास्ता गरिएका छन् भने टुक्रे र पहुँच आधारित योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लागेको छ।

शहरी विकास मन्त्री रोज राणा, पर्यटनमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूमिश्वर ढकाललगायतले बजेट निर्माणमै असहमतिका स्वर अघि सारेका छन्।

तत्काल समाधान नखोजिए सरकारको विश्वसनीयतामै असर

प्रशासनिक स्रोतका अनुसार बजेट निर्माणमा सिलिङको उतारचढाव, अन्तिम घडीमा ३ अर्बको अनौपचारिक समावेश र नेताहरूबीच समन्वय अभाव मुख्य विवादको विषय बनेका छन्।

यद्यपि सत्तारूढ पक्षका एक मन्त्रीले यो विवादलाई सामान्य ठान्दै बजेटको अन्तिम रूप तयार गर्ने क्रममा हल्का असमझदारी भएको दाबी गरेका छन्। तर विपक्षदेखि सत्ता गठबन्धनभित्रकै गम्भीर असहमति र बजेटको विरोधले यसले प्रदेश सरकारको विश्वसनीयता, स्थायित्व र विकासगत गतिमा प्रभाव पार्ने निश्चित देखिन्छ।