नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिले एउटा चिन्ताजनक सन्देश प्रवाह गरेको छ—अब राजनीतिक चाकरी, दलिय स्वार्थ र नेताको आशीर्वादले मुलुकको केन्द्रीय बैंकजस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ। राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद केवल शैक्षिक योग्यता होइन, अनुभव, निष्पक्षता र वित्तीय अनुशासनको मापनमा आधारित हुनुपर्छ। तर यसपटक सरकारको निर्णयले अर्थतन्त्रप्रति गैरजिम्मेवार व्यवहार दर्शाएको छ।

डा. पौडेलको शैक्षिक पृष्ठभूमि अवश्य प्रशंसायोग्य छ। क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कलेबाट कृषि र स्रोत व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका उनले अर्थशास्त्रको ठोस आधार पाएका छन्। तथापि, अर्थशास्त्रको एक शाखामा विशेषज्ञता हुनु र केन्द्रीय बैंकको कार्यप्रणाली, मौद्रिक नीति, वाणिज्य बैंकहरूका समस्या तथा विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनप्रति व्यवहारिक समझ हुनु भने छुट्टै कुरा हो।

राजनीतिक पहुँचको माध्यमबाट योजना आयोगको सल्लाहकारदेखि उपाध्यक्षसम्मको यात्रा तय गरेका डा. पौडेललाई हालको नियुक्ति पनि त्यही निरन्तरता हो भन्ने आरोप उठिरहेको छ। डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेपछि खाली भएको अवसरको भरपुर उपयोग गर्दै पौडेल अगाडि सरेका देखिन्छन्।

यद्यपि, प्रश्न व्यक्ति होइन—प्रश्न हो संस्थागत स्वतन्त्रता, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, र गभर्नरको भूमिकाप्रति भएको दृष्टिकोण। गभर्नरको भूमिकामा पुगेपछि कोही पात्र विगतका राजनीतिक सम्बन्धभन्दा माथि उठ्न सक्छ भन्ने सम्भावनालाई सिधै खारेज गर्न मिल्दैन। तर, चितवनबाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिईसकेका पौडेलका लागि राजनीतिक आकांक्षा त्याग्नु सहज नहोला।

अबको पाँच वर्ष डा. पौडेलका लागि निर्णायक हुनेछन्। नेपाल राष्ट्र बैंक गम्भीर चुनौतीहरूको बीचमा छ—वाणिज्य बैंकहरू असहज नीतिगत वातावरणमा सञ्चालन भइरहेका छन्, लगानीकर्ताहरूमा विश्वासको खडेरी छ, उपभोग क्षमतामा गिरावट आएको छ, र आर्थिक क्षेत्र राजनीतिक पहुँचका भरमा सञ्चालित भइरहेको छ। यी गहिरा संरचनागत समस्यालाई समाधान गर्नु गभर्नरको प्राथमिकता हुनुपर्छ।

तर वास्तविकता यो पनि हो कि पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकभित्र निर्णयहरू गभर्नरभन्दा बाहिरका दलाल, नातेदार र नेताका सल्लाहकारहरूको “सेटिङ” मा तय भइरहेका छन्। यदि डा. पौडेल यिनै शक्तिका कठपुतली बने भने राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्रता थप हास्यास्पद बन्छ।