७९ वटा ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित, २ ऐन खारेज हुने

१६ वैशाख, काठमाडौं — ७९ वटा ऐन एकैपटक संशोधन गर्ने ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।

मंगलबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय कुमार चौरसियाले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई सभाले स्वीकृत गरेको हो। उक्त विधेयकमार्फत ७९ वटा ऐन संशोधन हुनुका साथै दुई वटा ऐन खारेज गरिनेछ।

विधेयकको पृष्ठभूमि र संसदीय प्रक्रिया

यो विधेयक अघिल्लो सरकारका कानुन मन्त्री धनराज गुरुङको कार्यकालमा तयार पारिएको हो। २०७९ साल वैशाख २६ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको विधेयक २०७९ भदौ २९ मा विषयगत समितिमा पठाइएको थियो। समितिबाट पास भएर २०८१ साल वैशाख १४ गते पुनः सभामा पेस गरिएको थियो र अन्ततः वैशाख १६ गते पारित भयो।

अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा फर्कनेछ र त्यसपछि सभामुखमार्फत राष्ट्रपतिको प्रमाणिकरणका लागि पठाइनेछ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

पारित विधेयकले संशोधन गर्ने प्रमुख ऐनहरू

यो विधेयकले विभिन्न समयका ७९ वटा ऐनमा व्यापक संशोधन गर्नेछ। त्यसमा समावेश प्रमुख ऐनहरू यसप्रकार छन्:

• २०१२–२०४० सालका ऐनहरू: प्रहरी ऐन २०१२, गैरसैनिक हवाइ उडान ऐन २०१५, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२०, छात्रवृत्ति ऐन २०२१, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, पर्यटन ऐन २०३५, औषधि ऐन २०३५, नेपाल पेट्रोलियम ऐन २०४० आदि।

• २०४१–२०५० सालका ऐनहरू: नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१, प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९, विद्युत ऐन २०४९, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०५० आदि।

• २०५१–२०६० सालका ऐनहरू: पोखरा विश्वविद्यालय ऐन २०५३, नगर विकास कोष ऐन २०५३, पशु स्वास्थ्य ऐन २०५५, विशेष अदालत ऐन २०५९ आदि।

• २०६१–२०७० सालका ऐनहरू: सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन २०६७, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८, कसूरजन्य सम्पत्ति ऐन २०७० आदि।

• २०७१–२०८० सालका ऐनहरू: निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७४, रोजगारीको हक ऐन २०७५, वन ऐन २०७६, लोकसेवा आयोग ऐन २०७९, बीमा ऐन २०७९ आदि।

खारेज हुने ऐनहरू

यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०२० र गरिबी निवारण कोष ऐन २०६३ खारेज हुनेछन्।