२०८२ भदौ १३

काठमाडौँ — विपन्न नागरिक औषधि उपचार सेवाअन्तर्गतको भुक्तानी अब स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत हुने भएको छ । यसअघि उक्त भुक्तानी स्वास्थ्य सेवा विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट हुँदै आएको थियो ।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८२ (पहिलो संशोधन) स्वीकृत गर्दै यसपटकको परिवर्तन गरेका हुन् । संशोधित निर्देशिकाबमोजिम अब उपचार लिन चाहने विपन्न नागरिकले स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार यस व्यवस्थाले राज्यको लगानी सही लाभार्थीसम्म पुग्ने र दोहोरो दाबीको सम्भावना अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांकअनुसार क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी र सिकससेल एनिमियासहित आठ प्रकारका रोगका बिरामी २०८०/८१ मा ५३ हजार ५७७ जना पुगेका थिए । उनीहरूको उपचारबापत गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ४ अर्ब २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

मन्त्री पौडेलले बिमा प्रणालीलाई थप एकीकृत, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन निर्देशिका संशोधन गरिएको बताए । “स्वास्थ्य बिमा सेवा थप पहुँचयोग्य र मितव्ययी बनाउन यो निर्णय गरेका हौं,” उनले भने, “स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्धताले राज्य कोषको दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्छ ।” संशोधित निर्देशिकाअनुसार अस्पताल सूचीकरण, एकीकृत अनुगमन र प्रतिवेदन प्रविष्टि जस्ता कार्य भने यथावत् नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट हुनेछ ।

हाल विभिन्न मन्त्रालय र निकायमार्फत छुट्टाछुट्टै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहत आमा सुरक्षा, १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको मुटुको निःशुल्क उपचारलगायत कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार यस्ता कार्यक्रमका लागि वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

त्यस्तै, अन्य मन्त्रालय र निकायमार्फत हुने सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रममा हरेक वर्ष करिब २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत मात्र औषधि उपचारमा डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने तथ्यांक छ । यस्तै, रक्षा मन्त्रालय मातहत सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत सेना र परिवारलाई, गृह मन्त्रालय मातहत प्रहरी कल्याण कोषमार्फत प्रहरी र परिवारलाई निःशुल्क उपचार दिइँदै आएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालय मातहतको सिभिल अस्पतालमार्फत विभिन्न तहका कर्मचारी र परिवारलाई ४०–५० प्रतिशत छुटमा उपचार सुविधा दिइन्छ ।

अर्थ मन्त्रालय मातहतको कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र विभिन्न बैंकहरूले पनि बिमा कम्पनीसँग समन्वय गरी खातावालालाई निश्चित रकम उपचारका लागि उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । मन्त्रालयले यी कार्यक्रमलाई छरपस्ट नभई एकद्वार प्रणालीमार्फत एकीकृत गर्ने तयारी गरेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम २५ चैत २०७२ देखि कैलालीबाट सुरु भई अहिले सबै ७७ जिल्लामा लागू भइसकेको छ । हाल ५ जनासम्मको परिवारले ३५०० रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा पाउने प्रावधान छ । थप सदस्यका लागि ७०० रुपैयाँका दरले प्रिमियम थपिएमा प्रति सदस्य २० हजार रुपैयाँ बराबरको सुविधा जोडिन्छ । अधिकतम १० जनासम्मको परिवारले २ लाख रुपैयाँसम्म सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर, सेवा लिएबापत बिमितले १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने प्रावधान कायम छ ।