कार्तिक २०, २०८२

काठमाडौँ —विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको अधिकार दिन सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ। यसका लागि निर्वाचन आयोगले चारवटा कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको सुझाव गृह मन्त्रालयलाई पठाएको छ।

गृह मन्त्रालयको मागअनुसार आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष पेस गरेको हो। यी कानुनहरूमा विदेशस्थित नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने व्यवस्थाको अभाव रहेको आयोगको भनाइ छ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार विदेशमा रहेका बालिग नेपालीलाई मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने, मतदान केन्द्रको व्यवस्था गर्ने र मतदान अधिकृत तोक्नेजस्ता विषय कानुनले नछोएको कारण संशोधन अपरिहार्य भएको हो।

गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाले आयोगको सुझावका आधारमा आवश्यक कानुनी प्रस्ताव तयार गर्दैछ। मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार सरकार अहिलेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत संशोधन ल्याउने सम्भावनामा तयारी गरिरहेको छ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषय दशकौँदेखि चर्चामा आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। तर, पछिल्लो समय ‘जेन-जी आन्दोलन’ पछि यो मुद्दा पुनः बलियो बनेको छ।

अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै विदेशमा रहेका नागरिकलाई आगामी चुनावमा मताधिकार दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी सरकार र आयोगले तयारी अघि बढाइरहेका छन्।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. दीपककुमार खड्काका अनुसार अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ र आगामी साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छ। उनले भने, “विदेशमा रहेका नेपालीले रहेकै देशबाट मतदान गर्न सक्ने सम्भावना छ। कानुनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्ष समेटेर प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ।”

आयोगले मतदानका तीन विकल्प—अनलाइन मतदान, हुलाकमार्फत मतदान र प्रत्यक्ष उपस्थित भएर मतदान—माथि अध्ययन गरेको छ। प्रारम्भिक निष्कर्षअनुसार अनलाइन प्रणाली सबैभन्दा व्यवहारिक हुने देखिएको खड्काको भनाइ छ।

सर्वोच्च अदालतले पनि ९ चैत २०७४ मा नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र आयोगलाई निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो। तर, राजनीतिक इच्छाशक्ति अभावका कारण २०७९ को निर्वाचनमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

आयोगका एक आयुक्तका अनुसार कानुनी र प्राविधिक तयारीसँगै राजनीतिक सहमति पनि अपरिहार्य छ। उनले भने, “चुनावको वैधता र विश्वसनीयताका लागि दलहरूबीच सहमति आवश्यक छ। कानुन, स्रोत र साधन भए निर्वाचन गर्न हामी सक्षम छौं, तर निर्णयमा ढिलाइ हुँदै जानु नै मुख्य चुनौती हो।”