१० साउन, काठमाडौं ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले मधेश प्रदेशमा फैलिएको चरम सुक्खा र पानी संकटलाई लिएर स्थानीय तह प्रमुखहरू तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग भर्चुअल बैठकमार्फत समन्वय गरेका छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा आयोजित उक्त समन्वयात्मक बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले नागरिकको पीडामा सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मधेश प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरिएको जानकारी दिए।

उनले पीडित क्षेत्रमा खानेपानी र सिँचाइ अभाव भएका स्थानको पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा डिप ट्युववेल तथा डिप बोरिङ जडानका लागि समन्वय गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए।

पानी अभाव भएका क्षेत्रमा ट्याङ्करमार्फत आपूर्ति, निजी क्षेत्रको समेत सहयोग लिने

गृहमन्त्री लेखकले ट्याङ्करबाट पानी आपूर्ति नियमित गर्न सुरक्षा निकायको संयोजनमा निजी क्षेत्रका ट्याङ्करको समेत प्रयोग गर्न सकिने बताए।
‘यदि सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल वा गैरसरकारी संस्थाहरूको परिसरमा पानीको स्रोत छन् भने, तिनको उपयोग drinking purpose का लागि गरियोस्,’ उनले स्पष्ट गरे।

साथै संकटको मौका छोपेर कुनै समूहले कालोबजारी र कार्टेलिङ गर्न नदिन निर्देशन दिँदै सघन अनुगमनको आवश्यकता औंल्याए।

सहयोग र कार्यक्रम मधेश केन्द्रित गर्न आग्रह

बैठकका अध्यक्ष तथा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले युएन निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, रेडक्रसलगायत साझेदारलाई आफ्नो कार्यक्रम मधेश केन्द्रित गरी परिमार्जन गर्न अनुरोध भइसकेको जानकारी गराए।

बैठकमा सुक्खाबाट प्रभावित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना जिल्लाको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै राहत तथा पूर्वाधार सुधारका लागि चालिएका कदमहरू प्रस्तुत गरे।

यसअघि असार २६ गते नै मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको थियो। सोही सन्दर्भमा साउन ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय तहबाट थप निर्णय गर्दै मधेशलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको हो।