काठमाडौँ, साउन ७ — नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा नफर्कन औपचारिक आग्रह गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीलाई राजनीतिक भूमिकाभन्दा ‘पूर्वराष्ट्रपतिको गरिमायुक्त’ हैसियतमा अभिभावकको भूमिकामा सीमित रहन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।

मंगलबार मध्यरातसम्म चलेको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भण्डारीको सम्भावित पुनरागमनबारे प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिको गरिमा ख्याल नगरेको आरोप लगाएका थिए। ‘पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा फर्कनु हुँदैन, आउन मिल्दैन,’ बैठकमा ओलीले स्पष्ट पारे।

अध्यक्ष ओलीका अनुसार पार्टी नेतृत्वले संवादको बाटो खुला राखिरहेको बेला पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी निर्णय प्रक्रियालाई नै चुनौती दिएकी थिइन्। यही कारण बैठकले उनलाई एमालेमा पुनः प्रवेश नगर्न आग्रह गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो।

‘अध्यक्षको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै पूर्वराष्ट्रपतिले सार्वजनिक चुनौती दिएकाले यस्तो निर्णय लिनुपर्‍यो,’ पार्टी निर्णयमा उल्लेख छ

ओलीको प्रस्तावप्रति तत्कालीन बहसमा विभिन्न मतहरू व्यक्त भए। उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे, स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले निर्णयमा असहमति जनाए। ज्ञवालीले केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय पर्खनुपर्ने बताए भने पाण्डेले भण्डारीसँग छलफलपछि मात्र निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने धारणा राखे।

थापाले पूर्वराष्ट्रपतिको पुनरागमन रोक्ने शैलीप्रति असहमति जनाउँदै विधि नै गलत भएको टिप्पणी गरे। यद्यपि, भण्डारीप्रति पूर्ववत समर्थन जनाउँदै आएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल भने निर्णय सुनाउँदा मौन बसे।

राजनीतिक सन्तुलन र नेतृत्व विवाद

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पूर्वराष्ट्रपति जस्तो संवैधानिक पद सम्हालिसकेको व्यक्तिले सक्रिय राजनीति नगर्नु उपयुक्त भएको बताए। ‘निष्पक्षता र गरिमा कायम राख्न राजनीतिमा फर्कनु हुँदैन,’ उनले भने।

केन्द्रीय कमिटीमा डेढ दर्जनजति नेताहरू मात्र भण्डारीको पक्षमा खुलेर बोले। बाँकी धेरै सदस्यले गणतन्त्र र पार्टी अनुशासनको सन्दर्भमा उनको पुनरागमन अनुचित हुने तर्क गरे। अर्कोतर्फ, केन्द्रीय सदस्यहरू रचना खड्का, अरबिन्द सिंह, कृष्ण पौडेललगायतले भण्डारीलाई रोक्दा पार्टीलाई नै क्षति हुने बताए।

ओलीपछिको नेतृत्व र विधान संशोधन बहस

बैठकमा केही नेताहरूले नेतृत्व पुस्तान्तरणको विषय पनि उठाए। केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले अध्यक्ष ओलीले पर्याप्त कार्यकाल बिताइसकेको भन्दै नेतृत्व हस्तान्तरणको माग गरिन्।

‘अब निःसर्त पुस्तान्तरण हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘विधान कुनै व्यक्ति विशेषअनुकूल होइन, संस्थागत सुदृढीकरणका लागि बन्नुपर्छ।’

यसै बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ, जसलाई आगामी महिना हुने विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ।