काठमाडौं, साउन 7 — सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट बजेट कार्यान्वयनका लागि ठूलो परिमाणमा ऋण संकलन गर्दै आएको छ। त्यसैअनुसार सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले आज ‘विकास ऋणपत्र–२०८५’ नामक तीन वर्षे अवधिको रु १० अर्ब बराबरको ऋणपत्र बिक्री गर्दैछ।

बोलकबोल प्रक्रियाबाट हुने यो बिक्रीका लागि बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। ऋणपत्र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमार्फत दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न सकिनेछ, र यसलाई धितो राखेर कर्जा लिन वा दिन समेत सकिनेछ। अर्धवार्षिक रूपमा ब्याज प्रदान गरिने र आयकर लाग्ने यो ऋणपत्रको साँवा भुक्तानी २०८५ साउन ८ गते हुनेछ।

ऋणपत्र खरिदका लागि इच्छुकहरू प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी विधिबाट सहभागी हुनसक्नेछन्। कुल बिक्री रकममध्ये ८५ प्रतिशत अर्थात् रु ८ अर्ब ५० करोड प्रतिस्पर्धी बोलकबोलकर्ताका लागि र १५ प्रतिशत अर्थात् रु १ अर्ब ५० करोड अप्रतिस्पर्धीका लागि छुट्याइएको छ। यदि अप्रतिस्पर्धीका लागि छुट्याइएको रकममा पूरै बोल नआएमा बाँकी रकम प्रतिस्पर्धीलाई छुट्याइनेछ। तर, मागभन्दा बढी बोल भएमा समानुपातिक रूपमा वितरण गरिने व्यवस्था छ।

चालु वर्षमा आन्तरिक ऋण संकलनको लक्ष्य: तीन खर्ब ६२ अर्ब

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले साउनदेखि असोजसम्मको लागि पहिलो चरणमा एक खर्ब १३ अर्ब बराबरको ऋण संकलन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ।

यस अवधिमा रु १ खर्ब १० अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र र बाँकी अन्य बचतपत्र बिक्री गरिनेछ। कार्यतालिकाअनुसार तीन वर्षेदेखि ११ वर्षे अवधिका ११ वटा विकास ऋणपत्र बिक्री हुनेछ भने रु २ अर्ब ५० करोड बराबरको पाँच वर्षे नागरिक बचतपत्र र रु ५० करोडको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र समेत बिक्री गरिनेछ।

त्रैमासिक तालिकाअनुसार ऋण संकलन योजना

सरकारको तालिकाअनुसार:

• कात्तिकदेखि पुससम्म:

  • कुल आन्तरिक ऋण: रु ८५ अर्ब

  • ट्रेजरी बिलमार्फत: रु २५ अर्ब

  • विकास ऋणपत्रमार्फत: रु ६० अर्ब

  • पाँच वटा ट्रेजरी बिल (२८ दिनदेखि १ वर्षे) र छ वटा विकास ऋणपत्र (३–१० वर्षे) बिक्री हुने

• माघदेखि चैतसम्म:

  • कुल आन्तरिक ऋण: रु १ खर्ब ९ अर्ब

  • ट्रेजरी बिल: रु ५० अर्ब

  • विकास ऋणपत्र: रु ५६ अर्ब

  • नागरिक बचतपत्र: रु २.५ अर्ब

  • वैदेशिक रोजगार बचतपत्र: रु ५० करोड

• वैशाखदेखि असारसम्म:

  • कुल आन्तरिक ऋण: रु ५५ अर्ब

  • ११ वटा ट्रेजरी बिलमार्फत पूर्ण रकम संकलन

बजेट स्रोत र व्यवस्थापन संरचना

गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सरकारको कुल खर्च रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रहेको छ। त्यसमा:

• चालुतर्फ: रु ११ खर्ब ८० अर्ब ५८ करोड

• पुँजीगततर्फ: रु ४ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड

• वित्त व्यवस्थापनतर्फ: रु ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड

बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा:

• राजस्व: रु १३ खर्ब १५ अर्ब

• आन्तरिक ऋण: रु ३ खर्ब ६२ अर्ब

• बाह्य ऋण: रु २ खर्ब ३३ अर्ब

• अनुदान: रु ५३ अर्ब समावेश गरिएको छ।

आन्तरिक ऋण जुटाउने यो प्रक्रिया बजेट कार्यान्वयनको एक महत्वपूर्ण अङ्ग हो जसलाई ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल, र बचतपत्र बिक्रीमार्फत चरणबद्ध ढंगले अगाडि बढाइँदैछ।