गृहपृष्ठ प्रहरीको इतिहासमै पहिलो : दलित डीआईजी डम्बरबहादुर विक

प्रहरीको इतिहासमै पहिलो : दलित डीआईजी डम्बरबहादुर विक


नेपाल प्रहरीको ७६ वर्षे इतिहासमा पहिलोपटक दलित समुदायका डम्बरबहादुर विक नायब प्रहरी महानिरीक्षक (डीआईजी) पदमा बढुवा भई नेतृत्व तहमा पुग्न सफल भएका छन्। उनी सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा पुगेका हुन्, जसले नेपाली प्रहरी सेवाभित्र प्रतिनिधित्व र समावेशिताको दृष्टिले ऐतिहासिक मोड संकेत गरेको छ।

यसअघि गोविन्दराम परियार प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)सम्म पुगेका थिए भने ढालमान थापा लगायतका अन्य केही अधिकृतहरू पनि थिए, तर डीआईजीसम्म पुग्न कसैले सकेका थिएनन्। विकले प्रहरी सेवाभित्र चुनौतीका बाबजुद विभिन्न तहको नेतृत्व सम्हाल्दै अघि बढ्दै आएका छन्।

विक २०५३ पुस ५ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा अधिकृतको रूपमा नियुक्त भएर २०५७ मा नेपाल प्रहरीमा समाहित भएका थिए। उनले इन्सपेक्टरदेखि डीआईजीसम्मको यात्रा खुलेको प्रतिस्पर्धाबाट तय गरेका हुन्। २०७९ साउनमा एसएसपीमा बढुवा भएका विकलाई २०८१ मंसिर १७ मा डीआईजी बनाइएको हो।

विकसँग अझै करिब डेढ वर्षको सेवा अवधि बाँकी छ। उमेर र कार्यकालको हिसाबले उनी एआईजी र आईजी पदका लागि पनि सम्भावित उम्मेदवारमध्ये एक हुन्। उनीसँगै एसएसपीमा बढुवा भएका अन्य अधिकृतहरू यसअघि नै एआईजीसम्म पुगिसकेका छन्, तर विकलाई पछाडि पारिँदै आएकोप्रति प्रहरी संगठनभित्र आलोचना हुँदै आएको छ।

डीआईजी विकले एसपीदेखि एसएसपी र डीआईजीसम्म विभिन्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। उनले विपद् व्यवस्थापन महाशाखा, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय, गण्डकी प्रदेश प्रहरी, र प्रहरी प्रधान कार्यालयका कार्य विभागमा समेत नेतृत्व गरेका छन्।

विकले जाजरकोट र बझाङमा गएको भूकम्पको बेला उद्धारमा सक्रिय भूमिका खेलेका थिए। साथै, उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रहरी जनशक्ति तयार पार्नेदेखि लिएर सातवटै प्रदेशका विपद् गुल्महरूलाई सशक्त तुल्याउन काम गरेका थिए।

सामान्य परिवारमा जन्मिएका विकले बाल्यकालमै आमा-बुबा गुमाएका थिए। दाइको सहयोगमा शिक्षा हासिल गर्दै उनले काठमाडौंमा अध्ययनका क्रममा अनुसन्धान विभागमा सेवा प्रवेश गरेका थिए।

प्रहरी सेवामा इमानदार, लगनशील र व्यावसायिक अधिकृतको रूपमा परिचित विकले ‘न्यायमा पहुँच नभएकालाई न्याय दिन’ सक्ने प्रहरी संगठनको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको बताउँछन्।

उनको भनाइ छ, “संगठन प्रमुखले चलाएको आन्तरिक शुद्धीकरणदेखि नागरिकमैत्री अभियानले अहिलेको बढुवालाई सार्थकता दिएको छ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु