२०८२ वैशाख २२ गते

काठमाडौं   कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकार गठनको बेला गरिएको सात बुँदे सहमति मात्र कागजमा सीमित भएको बताएका छन्। संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनदेखि सुशासन कायम गर्नेसम्मका वाचाहरू बेवास्ता गरेको स्पष्ट पारे।

कोइरालाको भनाइमा, सहमति कार्यान्वयनको नाउँमा सरकार अलमलिएको छ। “कांग्रेस–एमालेको दुई तिहाइ संख्याले मात्र होइन, संविधान पुनरावलोकनका लागि सबै दल र सरोकारवालाको सहभागिता आवश्यक छ,” उनले भने।

उनले कांग्रेसभित्र कुनै आन्तरिक संकट नरहेको दाबी गर्दै, आफूले सरकार ढाल्न खोजेको भन्ने आरोपहरूलाई खारेज गरे। “सरकारलाई असफल हुन दिन सकिन्न,” कोइरालाको प्रष्ट चेतावनी थियो।

उनले कांग्रेस–एमालेको पहलमा बनेको संयन्त्रलाई आवश्यक नरहेको बताउँदै भने, “संयन्त्र बनाउनु छ भने सरकारभित्रै बनाउनुपर्छ, लोकतन्त्र बाहिरको संयन्त्रमा अडिनु हुँदैन।”

उनका अनुसार, स्थानीय तहसम्म संयन्त्र विस्तार गर्ने निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत छ। मिडियामा आएका भ्रामक प्रचारप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए।