असाेज ५ , २०८३
बुटवल टाइम्स

काठमाडौँ । सरकारले कामकाजी महिलालाई ६ महिनासम्म तलबसहितको प्रसूति बिदा र पुरुष कर्मचारीलाई ४२ दिन प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण तथा नवजात शिशुको उचित स्याहारलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसद्‌मा पेस गरेको हो।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री निशा मेहताले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा प्रसूति बिदासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा उल्लेख्य परिमार्जन प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकअनुसार सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संघसंस्थामा कार्यरत महिलाले सुत्केरी हुनुअघि वा पछि गरी कम्तीमा ६ महिनासम्म तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउनेछन्। पूर्ण स्तनपानलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा आमा र शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

त्यस्तै, गर्भवती महिलाका पति कर्मचारीले पत्नीको स्याहारका लागि ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सुत्केरी महिलाले मृत शिशु जन्माएमा वा जन्मिएपछि शिशुको मृत्यु भएमा समेत ९८ दिनसम्म तलबसहितको बिदा पाउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।

विधेयकमा जबरजस्ती करणी, हाडनाता करणी, १८ वर्षमुनिका बालिका वा भ्रूणमा गम्भीर खराबी भई बच्चा बाँच्न नसक्ने अवस्थामा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गराउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी, महिलालाई करकाप, धम्की वा प्रलोभनमा पारी जबरजस्ती गर्भपतन गराउने तथा गर्भवती वा सुत्केरी महिलामाथि शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य हिंसा गर्ने कार्यलाई कसुर कायम गरी कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ।

विपद्को समयमा प्रसूति तथा गर्भपतन सेवामा प्राथमिकता दिनुपर्ने र ‘परिवार नियोजन’ शब्दलाई ‘परिवार योजना’मा रूपान्तरण गर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा समेटिएको छ।