काठमाडौं । सरकारले निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने नागरिकको दायरा फराकिलो बनाउने गरी विधेयक संसद्‌मा दर्ता गरेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विद्यमान कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४ लाई संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेकी हुन् ।

विधेयकमा तोकिएको सीमाभन्दा कम वार्षिक आय भएका व्यक्ति तथा लैंगिक हिंसा र सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, विगतका जनआन्दोलनका पीडित, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित तथा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा पीडितलाई समेत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकको उद्देश्य र कारणमा संविधानको धारा २० मा रहेको न्यायसम्बन्धी मौलिक हक तथा २०७६ मा जारी एकीकृत कानुनी सहायता नीति कार्यान्वयनका लागि नयाँ व्यवस्था आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्री गौतमले न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आर्थिक वा अन्य कारणले कानुनी उपचारबाट वञ्चित नागरिकलाई राज्यले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

‘न्यायको ढोका सबैका लागि खुला हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यो ढोकासम्म आफैं पुग्न नसक्ने नागरिकलाई त्यहाँसम्म पुर्‍याउनु र आवश्यक कानुनी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नु पनि राज्यको जिम्मेवारी हो,’ उनले भनेकी छन् ।

उनका अनुसार कानुनी सहायता प्रणालीलाई थप पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले विधेयक तयार गरिएको हो ।