२४ फागुन २०८२
बुटवल टाइम्स

जेनजी प्रदर्शनको घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ
न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा रहेको आयोगले करिब पाँच महिनासम्म घटनाबारे अनुसन्धान गरी आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य रहेका थिए।

प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले घटनामा गल्ती गर्ने सबैलाई कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रतिवेदन करिब ९ सय पृष्ठभन्दा बढीको रहेको छ र त्यसमा विस्तृत अनुसूचीहरू पनि समावेश छन्।

आयोगले भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंमा भएको जेनजी प्रदर्शनका घटनाहरूको छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरी सुझाव दिएको जनाएको छ। प्रदर्शनको पहिलो दिन नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रहरीको गोली लागेर घटनास्थलमै तथा उपचारका क्रममा २१ जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौं जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्षमाथि रहेको भन्दै आयोगले सरकारलाई फौजदारी कारबाही अघि बढाउन सुझाव दिएको छ।

आयोगका अनुसार काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले गोली चलाउने आदेश दिएको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यसबेला गृह मन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ पदमा थिए। फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूको दाबी अनुसार संसद् भवन घेराउ भएपछि आईजीपी खापुङले वाकीटकीमार्फत गोली चलाउन निर्देशन दिएका थिए।

स्रोतका अनुसार आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अनुसार मुद्दा अघि बढेमा सम्बन्धित अधिकारीहरूविरुद्ध फौजदारी कारबाही हुन सक्ने बताइएको छ।

यसैबीच आयोगले भदौ २४ मा भएको आगजनी, लुटपाट र तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि सम्बन्धित कसुरमा अभियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। आन्दोलनपछि मङ्सिर २४ गते सरकार र आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सम्झौता भएको थियो, जसअनुसार अत्यधिक बल प्रयोग गर्नेहरूबारे निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्न आयोग गठन गरिएको थियो।