भाद्र २२, २०८२

काठमाडौं — सरकारले सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल इन्टरनेट स्वतन्त्रता खस्किने देशहरूको सूचीमा पर्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। गत वर्ष टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाल पहिलो पटक इन्टरनेट ‘सटडाउन’ सूचीमा परेको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुन लागेको संवेदनशील अवस्थामा सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई नकारात्मक सन्देश पठाएको बताए। उनले भने, “एफडीआई नै वैकल्पिक स्रोत बन्नुपर्ने बेला सरकारको निर्णयले माहोल बिगार्ने काम गरेको छ।”

नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेज (नास–आईटी) का संस्थापक अध्यक्ष रिचन श्रेष्ठले यसले आईटी कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा असर पारेको बताए। “सोसल मिडिया बन्द गर्ने देशमा लगानीकर्ता आउन इच्छुक हुँदैनन्,” उनले भने।

डिजिटल अधिकार अभियन्ता सन्तोष सिग्देलका अनुसार एक–दुई एप बन्द हुँदा पनि कैयौं देश इन्टरनेट स्वतन्त्रता सूचकमा तल परेका उदाहरण छन्। उनले भने, “२५ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, ई–गभर्नेन्स र अन्तर्राष्ट्रिय सूचकमा नेपाललाई नकारात्मक अवस्थामा पुर्‍याउँछ।”

पूर्वअर्थ सचिव लक्ष्मण अर्यालले नियमनका लागि सरकारले प्लेटफर्मलाई कडाइ गर्न सक्ने भए पनि यस्ता संवेदनशील विषयलाई कूटनीतिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।