१५ साउन, काठमाडौं ।

सात बुँदे मागसहित माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशन सुरु गरेका दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तिर्थराज भट्टराई हाल वीर अस्पतालमा उपचाररत छन्। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि हिजो राति ११:३० बजे उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको हो।

अस्पताल स्रोतका अनुसार, भट्टराईलाई रक्तचाप कम हुनु, चिनीको मात्रा घट्नु र बारम्बार चक्कर लाग्ने समस्या देखिएको छ। भर्ना गरिएपछि उनले अस्पतालमै रहन अस्वीकार गर्दै माइतीघर फर्किने अडान लिएका थिए।

‘स्वास्थ्यको जिम्मा आफ्नै’ भन्दै सहमति–पत्रमा हस्ताक्षर
डाक्टरहरूले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिन सक्ने भन्दै डिस्चार्ज दिन नमानेका थिए। तर, भट्टराईले स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा आफैं लिने लिखित सहमति दिएपछि समर्थकहरूले उनलाई माइतीघर लैजाने तयारी गरेका छन्।

भट्टराईका एक सहयोगीले भने, “उहाँले अब स्वास्थ्यको जिम्मा आफैं लिने भनेर कागज गरिसक्नुभएको छ। हामी उहाँलाई पुनः माइतीघर अनसनस्थलमा लैजाँदैछौं।”

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको भेट, माग सम्बोधनमा छलफल
मानवअधिकारकर्मीहरूले अस्पताल पुगेर भट्टराईको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए। हाल स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल पनि उनलाई भेट्न अस्पताल पुगेका छन्। भट्टराई निकट स्रोतका अनुसार, मन्त्री पौडेलले माग सम्बोधनको प्रतिबद्धता जनाए अनसन तोडिन सक्ने संकेत देखिएको छ।

तर, सहमति नभए माइतीघर मण्डलामै अनिश्चितकालीन आमरण अनसनलाई निरन्तरता दिने भट्टराईको अडान छ।

सरकारसँगको संवाद निष्फल भएपछि आमरण अनशन
भट्टराईले साउन ११ गतेदेखि माइतीघरमा सात बुँदे मागसहित अनशन सुरु गरेका थिए। उनले तीन दिनको अल्टिमेटम दिएका थिए तर सरकार पक्षबाट सुनुवाइ नभएपछि हिजोदेखि आमरण अनशनमा बसेका हुन्।

उनको भनाइ छ, “दर्जनौं पटक सरोकारवाला निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि माग सुनुवाइ भएन। बाध्य भएर जीवन दाउमा राख्दै आमरण अनशनमा बस्नुपर्‍यो।”

मेयर भट्टराईका सात बुँदे माग
१. जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न ठोस कानुन निर्माण गर्दै प्रदूषण गर्ने देशहरूसँग क्षतिपूर्ति लिनु।
२. बाँस तथा अन्य कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न सरकारी निकायमा बिल्डिङ कोडसहित कानुनी प्रबन्ध गर्नु।
३. प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमाथि स्थानीय तहले थप १०५ प्रतिशत कर लिन पाउने कानुन बनाउनु।
४. प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी दोहन गर्ने क्रसर र उद्योगहरूमा कडाइका साथ कारबाही गर्दै नयाँ कानुन ल्याउनु।
५. सरकारी फर्निचर खरिदमा वातावरणमैत्री सामग्री (बाँस, काठ आदि) अनिवार्य गर्न वन तथा उद्योग मन्त्रालयबाट नीतिगत निर्णय गरिनु।
६. खोटाङ जाने बाटोमा अवरुद्ध पुल, सडक र संरचनालाई तत्काल निर्माण गर्न दोषीमाथि कानुनी कारबाही गरिनु।
७. पहाडी भूभागमा बाँदर तथा वन्यजन्तुबाट विस्थापित हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्दै क्षतिपूर्ति र व्यवस्थापन नीति ल्याइनु।