आइतबार, ०४ जेठ

काठमाडौँ । विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नाममा आयोजित ‘सगरमाथा संवाद २०२५’ को समापनसँगै नेपालले जलवायु परिवर्तन, हिमाली संरक्षण र मानव भविष्यको सुरक्षाका लागि २५ बुँदे ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।

आईतबार सम्पन्न समापन समारोहमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै जलवायु संकटको सामना गर्न सम्पूर्ण विश्व समुदायलाई एकजुट हुन आह्वान गरिन्।

समापनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले सगरमाथा संवादमार्फत केवल हिमालहरूको मुद्दा मात्र होइन, समुद्री सतहसम्म असर परिरहेका समुदायहरूको सरोकार समेत उजागर गर्न खोजिएको बताए। उनले भने, “यो नेपाल मात्र होइन, सम्पूर्ण मानव समुदायको साझा विषय हो। विकासोन्मुख तथा अति कमविकसित राष्ट्रहरूले आवश्यक सहयोग नपाएमा विश्वले लिएका जलवायु लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन।”

घोषणापत्रमा औद्योगिक युगपछिको तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्नका लागि आवश्यक कदमहरू उल्लेख गरिएको छ। “हामी त्यो सीमा भित्र बस्न सक्छौँ, तर त्यसका लागि सबै देशको समान प्रयास अपरिहार्य छ,” सचिव राईले स्पष्ट पारे।

उनले जलवायु बहसमा प्रायः ओझेलमा पर्ने हिमाली क्षेत्रलाई सगरमाथा संवादले पुनः विश्वमञ्चमा ल्याउन सफल भएको बताए। “हिमालको महत्व अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुनः स्थापित भएको छ,” उनले थपे।

परराष्ट्रमन्त्री राणाले घोषणापत्रमार्फत हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले सिर्जिएको संकटको गहिरो प्रभावलाई विश्वसामु प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गरिएको बताइन्। “तीन दिनसम्मको छलफल ऐतिहासिक बन्यो,” उनले भनिन्, “हामीले जलवायु, हिमाल र मानव भविष्यका विषयमा बहस मात्र गरेनौँ, ठोस प्रतिबद्धता पनि जनायौँ।”

घोषणापत्रमा हिमाल बचाउने अठोट, हरित प्रविधिको प्रवर्द्धन, विकासशील राष्ट्रहरूका लागि सहुलियतपूर्ण सहयोग, जलवायु वित्तीय सहारा र जलवायु न्यायका पक्षमा ठोस मागहरू प्रस्तुत गरिएको उल्लेख छ।

यस संस्करणको सगरमाथा संवादले नेपाललाई जलवायु नेतृत्वदायी राष्ट्रको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गरेको समेत