•  कात्तिक १२, २०८२

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको दाबीसहित दर्ता भएका १६ वटा रिटको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको सहभागितामा संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश राउतले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरेका हुन्।

यसअघि ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा अल्पमतमा परेपछि प्रधानन्यायाधीश राउतले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छान्न गोला प्रक्रिया अपनाउने प्रस्ताव राखेका थिए। तर, सर्वोच्चका केही न्यायाधीशले गोला प्रक्रिया आवश्यक नरहेको बताउँदै संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीशले नै अन्य चार न्यायाधीश चयन गर्न सुझाव दिएका थिए। सोही सुझावअनुसार इजलास गठन भएको हो।

जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनसँग सम्बन्धित रिट निवेदनमाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ। तीमध्ये धेरै रिटमा सरकारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले निर्वाचन तयारी थालेको करिब डेढ महिना भइसकेको छ। तोकिएको समयअनुसार अब साढे चार महिनाभित्र निर्वाचन मिति घोषणाको समयसीमा बाँकी छ। यसबीचमा अन्तरिम आदेश नआएमा अपूरणीय क्षति हुन सक्ने र पछि फैसला आउँदा ढिलो हुने दाबी निवेदक पक्षले गरेका छन्।

संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अत्यावश्यकता र सम्भावित क्षतिको मूल्यांकन गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने, कारण देखाउनुपर्ने आदेश मात्र जारी गर्ने वा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने तीनमध्ये कुनै एक विकल्प रोज्नेछ। पाँच सदस्यीय इजलासले प्रारम्भिक चरणमै सो सम्बन्धमा आदेश दिनेछ।