१० चैत्र, काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) अनुदानमा नेपालमा सञ्चालन भइरहेको परियोजनाका केही कार्यहरू अघि बढाउन अनुमति दिएपछि एमसीए नेपालले खरिद सूचना प्रकाशित गर्न थालेको छ।

‘अमेरिकी सरकारले विदेश सहायता पुनरावलोकन गरिरहेको अवस्थामा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही कार्यहरू पुनः सुरु गर्न अनुमति दिएको छ,’ एमसीए नेपालले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ, ‘तर, यसलाई सहायता पुनरावलोकनको अन्तिम नतिजा भनेर बुझ्नु हुँदैन।’

अनुमति दिइएका कार्यहरूमा महत्त्वपूर्ण खरिद प्रक्रिया र कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यहरू समावेश छन्।

एमसीए नेपालले पुनः सुरु भएका कार्यहरूको व्यवस्थापन गरिरहेको जानकारी दिँदै पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

उसले अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायता पुनरावलोकनबारे अद्यावधिक विवरणको प्रतीक्षा गरिरहेको र नेपाल सरकार तथा एमसीसीसँग समन्वय गरिरहेको पनि जनाएको छ।

यसअघि २ फागुन २०८१ मा एमसीसीले नेपाल सरकारलाई इमेल पठाएर, डोनाल्ड ट्रम्पको २० जनवरी २०२५ को कार्यकारी आदेशअनुसार, ९० दिनका लागि एमसीसी खर्च स्थगन गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि परियोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको थियो।

हाल अमेरिकी सरकारले केही निश्चित कार्यहरू अगाडि बढाउन अनुमति दिएपछि एमसीसी अनुदान निरन्तरता पाउने संकेत देखिएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासँग भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको भेटमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का वरिष्ठ निर्देशक रिक्की गिलले एमसीसी सहयोग निरन्तर रहने आशा व्यक्त गरेका थिए।

यसबीच एमसीए नेपाल सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छ, जसमा हालसम्म भएका कार्यहरूको ब्रिफिङ मात्र गरिएको जानकारी एक सदस्यले दिएका छन्।

अनुमति प्राप्त गर्नुअघि नै एमसीए नेपालले धानखोला–लमही सडकको पेभमेन्ट रिसाइकलिङ कार्य सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्ने बोलपत्र आह्वान गरिसकेको थियो।

यस्तै, नारायणढ–मुग्लिन सडकको मर्मतसम्भार कार्य डिजाइन तथा सुपरीवेक्षणका लागि पनि परामर्श सेवा खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ।

सूत्रका अनुसार यी बोलपत्रहरू अमेरिकी सरकारबाट अनुमति प्राप्त भएपछि सार्वजनिक गरिएको हो।

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत हाल ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइन, तीन सबस्टेसन तथा सडक सुधारका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्।

तीमध्ये तीन सबस्टेसन र १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ। बाँकी २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि १२ मंसिर २०८१ मा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो।

लमही–धानखोला सडक सुधार परियोजनाको ठेक्का अझै बाँकी छ।

यसअघि आह्वान गरिएका बोलपत्रहरू लागत अनुमानभन्दा ६० प्रतिशत महँगो परेपछि २६ असोज २०८० मा प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो।

बजेट अपुग हुने देखिएपछि अमेरिकी संसदले थप ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान स्वीकृत गरेको थियो।

योजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नु पर्नेछ, अन्यथा अनुदान फिर्ता हुनेछ। एमसीसी परियोजना १३ भदौ २०८० बाट कार्यान्वयनमा आएको हो र त्यही मितिबाट पाँच वर्षको गणना सुरु भएको हो।