५  फागुन  २०८२

काठमाडौं — पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचन प्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्न गरिएका प्रयास पर्याप्त नरहेको बताएका छन्। ‘ढोकाबाट भन्दा झ्यालबाट’ हुने खर्च बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना अनिवार्य रहेको बताए।

बैंक खातामार्फत हुने कारोबारलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउने प्रयास भए पनि पकेट खर्च र कालो धनको प्रयोगले विकृति बढाएको उनको तर्क छ। “खर्च गर्न सक्ने र नसक्नेबीचको खाडलले प्रतिस्पर्धालाई असमान बनाएको छ,” पोखरेलले भने। सुधारका लागि राज्यद्वारा निर्वाचन खर्च व्यहोर्ने मोडेलतर्फ जानुपर्ने सुझाव दिँदै उनले विश्वका १३० भन्दा बढी देशमा यस्तो अभ्यास रहेको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार २०६४ सालदेखि नै निर्वाचन प्रणालीबारे दलहरूबीच मतभेद रहँदै आएको छ। कसैले पूर्ण समानुपातिक त कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको पक्ष लिएको स्मरण गर्दै उनले अन्ततः मिश्रित प्रणालीमा सहमति भएको बताए। तर, उक्त प्रणालीले पनि केही विकृति निम्त्याएको भन्दै उनले अब आउने संसदले प्रणाली सुधार वा वैकल्पिक मोडेलबारे गम्भीर बहस गर्नुपर्ने धारणा राखे।

सामाजिक सञ्जाल र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले निर्वाचनको निष्पक्षतामा नयाँ चुनौती थपेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि नगरे मतदाताको निर्णयभन्दा भ्रम र गलत सूचनाले परिणाम प्रभावित गर्न सक्ने चेतावनी दिए। “निर्वाचनको परिणाम मतदाताले होइन, मिडियामा फैलाइने भ्रमले निर्धारण गर्ने अवस्था आउन सक्छ,” उनले भने।

हालको संवैधानिक व्यवस्थाले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको भए पनि त्यसलाई लक्ष्य नभई न्यूनतम सीमा मान्नुपर्ने उनले बताए। ५०–५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिलाको उम्मेदवारी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले दलहरूलाई कानुनी रूपमा बाध्य बनाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।