आश्विन १, २०८३

बुटवल टाइम्स

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा केन्द्र सरकारका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घीय सरकारतर्फ दर्ता भएका १५ हजार ५१२ उजुरीमध्ये उक्त मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ हजार ३६ वटा उजुरी परेका छन् । यो सङ्घीयतर्फका कुल उजुरीको १९ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयगत रूपमा उजुरीको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।

विवरणअनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ९८३, गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ७५७, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ९५, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ८७७ र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ८१६ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६५७, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५६३, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५४८ र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३९९ उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।

अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ हजार ७८१ उजुरी गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा दर्ता भएका थिए ।

आयोगले बिहीबार आफ्नो ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । आयोगका अनुसार प्रतिवेदन ४६९ पृष्ठको रहेको छ ।