१७ वैशाख, काठमाडौं । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकअन्तर्गत प्रेस काउन्सिलका अध्यक्षको योग्यता परिवर्तन गर्ने सरकारी प्रस्ताव हटाइएको छ।

सरकारले प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष पदका लागि आवश्यक योग्यता संशोधन गर्ने गरी विधेयक ल्याएको थियो। तर, संसदले उक्त प्रस्तावलाई हटाएर विधेयकलाई अगाडि बढाएको हो।

प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा काउन्सिल गठनबारे व्यवस्था गरिएको छ, जसको उपदफा १ मा अध्यक्षको योग्यता उल्लेख गरिएको छ। सो प्रावधानअनुसार, “सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रपत्रिकाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूमध्ये नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछ” भनिएको छ।

सरकारले उक्त व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै “सर्वोच्च अदालतको अवकाशप्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता” भन्ने शब्द हटाएर “उच्च अदालतको अवकाशप्राप्त न्यायाधीश वा त्यस्तो न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्ति” भन्ने शब्द प्रस्ताव गरेको थियो।

तर, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले उक्त प्रस्ताव विधेयकबाट हटाएर प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाले सो प्रस्तावलाई पारित गर्दै विधेयकलाई अघि बढाएको हो।

उक्त विधेयक अघिल्लो सरकारले तत्कालीन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङको कार्यकालमा ल्याएको थियो। २६ वैशाख २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक २९ भदौ २०८० मा दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको थियो। समितिबाट पारित भई १४ वैशाख २०८१ मा प्रतिनिधि सभामा आएको थियो, जसलाई मंगलबार प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो।

अब विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा फर्काइनेछ र अन्ततः सभामुखमार्फत राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।