२० दिनदेखि काठमाडौंमा जारी शिक्षक आन्दोलन र संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि भइरहेको दफावार छलफलको पृष्ठभूमिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सोमबार अपराह्न राजीनामा दिएकी छन्।

शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्दै आन्दोलन अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीसँग भएका वार्ता र छलफलमा शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई निरन्तर ‘बाइपास’ गरिएको थियो। शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा आन्दोलनरत शिक्षक प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानमन्त्रीको छलफलमा समेत भट्टराई सहभागी रहेकी थिइनन्।

शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीचको दूरी यसअघिका घटनाबाटै सुरु भइसकेको थियो। संसदको समितिमा विधेयकका जटिल दफाहरूमा सहमति नबन्दा विधेयक प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ। भट्टराईको राजीनामाले यो प्रक्रिया अझ जटिल बन्ने अनुमान गरिएको छ। मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार, सुरु देखिनै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच सहकार्यको अभाव थियो।

चैत १५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बरालले राजीनामा दिएपछि भट्टराईले त्यो राजीनामा फिर्ता गरिनु पर्ने धारणा राखेकी थिइन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले दुई सातापछि सो राजीनामा स्वीकृत गरे। त्यसपश्चात् निमित्त उपकुलपति नियुक्त गर्न पाँच दिन समय लागेको थियो, जसलाई भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको असहयोग र हस्तक्षेपको रूपमा लिएकी थिइन्।

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिको विषयमा पनि शिक्षामन्त्रीको असहमति थियो। उपकुलपति सिफारिस समितिमा समेत उनी सहभागी बनेकी थिइनन्। त्रिवि सम्पत्ति हिनामिनासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको भए पनि न त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ, न अनुसन्धान अघि बढाइएको छ — भट्टराई यस विषयमा निरन्तर असन्तुष्ट थिइन्।

ओलीले विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता हनन गरेको आरोप लगाउँदै आएकी भट्टराईले विश्वविद्यालय पदाधिकारीको सुरक्षाको लागि गृहमन्त्रीसमक्ष सार्वजनिक अपिलसमेत गरेकी थिइन्। यी सबै घट्नाक्रमहरूले अन्ततः उनको राजीनामा सुनिश्चित गरेको देखिन्छ।