असाेज ८,२०८३
बुटवल टाइम्स

काठमाडौं — पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले फोहोरको स्रोतबाटै वर्गीकरणलाई अनिवार्य गरी फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउने सरकारको योजना रहेको बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभामा फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले यस्तो बताएका हुन्।
उनका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा स्रोतमा फोहोर नछुट्याउने घरबाट फोहोर संकलन नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ। फोहोर संकलनका लागि तीन चेम्बर भएका सवारीसाधन प्रयोग गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको उनले बताए।
मन्त्री लम्सालले परम्परागत संकलन केन्द्रको सट्टा जनसंख्याका आधारमा ‘ट्रान्सफर स्टेसन’को अवधारणा लागू गरिने जानकारी दिए। प्रत्येक पालिकामा मेटेरियल रिकभरी फ्यासिलिटी (एमआरएफ), मल प्रशोधन केन्द्र, इन्सिनरेटर प्लान्ट र क्रसर प्लान्टसहितका चारवटा प्रशोधन संयन्त्र स्थापना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको उनले बताए।
यी संयन्त्रलाई एक–अर्कासँग जोडेर ‘जिरो वेस्ट’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ।
फोहोर व्यवस्थापनलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउन मल उत्पादनमा अनुदान तथा हानिकारक फोहोर व्यवस्थापनमा प्रदूषणकर्ताले शुल्क तिर्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए। एमआरएफबाट निस्कने पुनःप्रयोगयोग्य सामग्रीमा कवाडी व्यवसायीको एकाधिकार हटाई स्थानीय तहलाई आर्थिक लाभ हुने मोडालिटी बनाइएको पनि उनले जानकारी दिए।