आश्विन १, २०८३

बुटवल टाइम्स

नयाँ दिल्ली । अमेरिकाका दुवै सदनबाट रुसी तेल तथा ग्यासका प्रमुख खरिदकर्तामाथि थप प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि भारतले आफ्नो ऊर्जा नीतिबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

भारतले आफ्ना करिब १ अर्ब ४० करोड नागरिकको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न विभिन्न स्रोतबाट तेल खरिद गर्ने नीति निरन्तर रहने जनाएको छ। रुसी तेल खरिदलाई लिएर अमेरिकाले दबाब बढाइरहेका बेला भारतले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत गरेको हो।

अमेरिकी तल्लो सदनले मंगलबार उक्त विधेयकको पक्षमा २ सय ६२ र विपक्षमा १ सय ५९ मत दिएको थियो। यसअघि गत महिना सिनेटले पनि ८६–११ मतले विधेयक पारित गरेको थियो।

विधेयकमा रुसी तेल तथा ग्यासका प्रमुख खरिदकर्तामाथि १०० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाउन अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिने व्यवस्था गरिएको छ। अब विधेयकलाई कानुनको रूप दिन राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रमाणीकरण आवश्यक हुनेछ।

चीन र भारत रुसी कच्चा तेलका प्रमुख आयातकर्ता हुन्। रुस र भारतबीच लामो समयदेखिको सैन्य सहकार्य तथा रणनीतिक सम्बन्धसमेत रहँदै आएको छ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले यस विषयमा अमेरिकी अधिकारीहरूसँग उच्च तहमा छलफल भइसकेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार रुसी तेल खरिदमाथि प्रस्तावित कदमले भारत–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा पार्न सक्ने प्रभावबारे भारतले आफ्नो धारणा अमेरिकासमक्ष स्पष्ट रूपमा राखिसकेको छ।

भारतले ऊर्जा आपूर्तिमा विविधता कायम राख्नु आफ्नो राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषय भएको बताउँदै आएको छ।