भदाै  ८, २०८३

बुटवल टाइम्स

काठमाडौं । सरकारले सानो क्यासिनोलाई ठूलो क्यासिनोमा स्तरोन्नति गर्दा थप दस्तुर, जमानत र रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ।

सरकारले मौजुदा क्यासिनो नियमावली, २०८२ संशोधन गर्दै सानोबाट ठूलो क्यासिनोमा स्तरोन्नति तथा क्यासिनोको क्षमता विस्तारमा थप शुल्क लगाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो।

पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ५६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ल्याउन लागिएको क्यासिनो (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ को मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले तयार गरिसकेको छ।

प्रस्तावित नियमावलीमा क्यासिनो नियमावली, २०८२ को नियम ८ पछि नियम ८क र ८ख थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सानो क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र लिएको कम्पनीले ठूलो क्यासिनो सञ्चालनका लागि स्तरोन्नति गर्न चाहेमा चुक्ता पुँजी कायम गरी आवश्यक दस्तुरसहित पर्यटन विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ।

निवेदन परेपछि विभागले क्यासिनोले निर्धारित सर्त तथा मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको स्थलगत अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नेछ। त्यसका लागि विभागले कर्मचारी वा अनुगमन टोली खटाउने र टोलीले अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

कम्पनीले ऐन तथा नियमावलीबमोजिमका सबै सर्त पूरा गरेको देखिएपछि मात्र ठूलो क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र दिइनेछ। त्यसअघि तोकिएको इजाजतपत्र दस्तुर, रोयल्टी र जमानतमा नपुग रकम दाखिला गर्नुपर्नेछ।

यद्यपि, सानो क्यासिनोले चालु आर्थिक वर्षको नवीकरण शुल्क यसअघि नै बुझाइसकेको भए स्तरोन्नति गर्दा उक्त रकम कटाएर बाँकी इजाजतपत्र दस्तुर, रोयल्टी र जमानत कायम गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

क्षमता विस्तारमा पनि शुल्क

प्रस्तावित नियमावलीले क्यासिनोको क्षमता विस्तारमा समेत शुल्क तोकेको छ। क्यासिनो सञ्चालक कम्पनीले खेलस्थलको क्षेत्रफल, टेबल वा उपकरणको संख्या बढाउन चाहेमा विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ।

विभागले स्थलगत अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी सर्त र मापदण्ड पूरा भएको देखिएपछि मात्र क्षमता विस्तारको अनुमति दिनेछ। अनुमति लिनुअघि तोकिएको क्षमता विस्तार शुल्क बुझाउनुपर्नेछ।

मस्यौदाअनुसार सानो क्यासिनोले स्वीकृत क्षमता ५० प्रतिशतसम्म विस्तार गरेमा ७५ लाख रुपैयाँ र ५० प्रतिशतभन्दा बढी विस्तार गरेमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, ठूलो क्यासिनोले स्वीकृत क्षमता ५० प्रतिशतसम्म विस्तार गरेमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र ५० प्रतिशतभन्दा बढी विस्तार गरेमा ३ करोड रुपैयाँ क्षमता विस्तार शुल्क बुझाउनुपर्नेछ।

अनुमति नलिई क्षमता बढाएका क्यासिनोलाई ९० दिनको समय

नयाँ नियमावली लागू हुँदा विभागबाट अनुमति नलिई क्षमता विस्तार गरी सञ्चालनमा रहेका क्यासिनो कम्पनीले समेत पुनः निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्ता कम्पनीले नियमावली लागू भएको मितिले ९० दिनभित्र विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन परेपछि विभागले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी शुल्क लिएर क्षमता विस्तारको अनुमति दिन सक्नेछ।

कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार क्यासिनो नियमावली संशोधनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ।