७ फागुन २०८२

काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट आफ्नो २२ पृष्ठ लामो चुनावी वाचा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। ‘स्थिति बसाल्ने सङ्कल्प’ नाम दिइएको उक्त दस्तावेजमा १०० बुँदा समेटिएका छन्।

वाचा पत्रको तेस्रो बुँदामा २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गर्ने उल्लेख छ। अवैध रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्ने नीति अघि सारिएको छ।

पार्टीले कुनै पनि प्रकारका भातृ संगठन निर्माण नगर्ने र राज्यका निकायलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारी सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउन परम्परागत टिप्पणी प्रणाली अन्त्य गरी पूर्ण डिजिटल प्रणालीमार्फत निश्चित समयसीमाभित्र सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने वाचा गरिएको छ।

प्रशासनिक खर्च कटौती तथा कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि संघीय मन्त्रालयको संख्या १४ मा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, विज्ञतामा आधारित ‘विशेषज्ञ मन्त्री’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ।

आर्थिक सुधारतर्फ पारिवारिक भारका आधारमा आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ। सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता पनि वाचा पत्रमा समेटिएको छ।

मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने नीति अघि सारिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रतर्फ विद्यालय तथा विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त राख्ने र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक समावेशी नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।

रास्वपाले राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी आगामी १० वर्षमा पाँच लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा लगानीका लागि डलर खाताको सहज व्यवस्था गर्ने विषय पनि वाचा पत्रमा समावेश गरिएको छ।