२ माघ २०८२

काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले २०४६ सालपछि पदमा पुगेका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन ले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी सम्पत्ति छानबिन अघि बढाइने उल्लेख छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न ‘सूचक संरक्षण ऐन’ ल्याइने पनि जनाइएको छ।

घोषणापत्रमा नीतिगत तथा कार्यगत क्षेत्रमा देखिएको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन जारी गर्ने र विद्यमान सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। संवैधानिक नियुक्तिलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।

न्यायपालिकामा देखिएको विकृति अन्त्य गरी गुमेको विश्वसनीयता पुनर्स्थापना गर्न पुनर्संरचना तथा पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गरिने राप्रपाले जनाएको छ।

यसैगरी, राप्रपाले राजसंस्था पुनःस्थापना, प्रदेश संरचना खारेज गरी केन्द्र र बलियो स्थानीय तहसहित दुई तहको शासकीय प्रणाली, सर्वधर्म समभावसहितको हिन्दु राष्ट्र तथा गैरदलीय स्थानीय तहको अवधारणा अघि सारेको छ।